यसकै नाममा अर्बौं रुपैयाँ सकाइएको छ । सडक विस्तार होस्, ट्राफिक लाइट जडान वा जेब्राक्रसिङ । सरकार परिवर्तनसँगै फेरिएर गृहमन्त्री र ट्राफिक प्रहरीसमेतको काम देखाउने मेलो बन्छ । तर, त्यो दीगो र टिकाऊ भने देखिएको छैन ।

पटक–पटकको अनेकन प्रयोगले काठमाडौं सहर प्रयोगशालामा परिणत हुँदै गएको हो । मन्त्रीदेखि ट्राफिक प्रमुखमा नेतृत्व लिएर आउनेसम्मको काम देखाउने थलो काठमाडौंको सडक/ट्राफिक त बनेको छ । तर, उनीहरुले बसालेका थिति उनीहरुको बर्हिगमनसँगै टुंगिन्छ र अर्कोले नयाँ थाल्छ ।

ट्राफिक व्यवस्थापनकै नाममा सरकारी कोषदेखि दातृनिकायले दिने अर्बौं रुपैयाँ खर्चिएको काठमाडौंको ट्राफिकको अवस्था भने दयनीयस्तरभन्दा माथि उठेको छैन ।

पूर्वाधारविहीन, अस्तव्यस्त र जीर्ण सडककै बीचमा ट्राफिक प्रहरीले जहाँसुकैबाट सडक पार गर्ने बटुवालाई दन्डित गर्न थालेपछि यसबारे नयाँ बहस सुरु भयो ।

सडक विस्तारको नाममा यात्री हिँड्ने पेटी मास्ने, सडकमा हिँडे नगद दन्डित गर्ने, विस्तार गरिएका सडकमा पनि अनधिकृतरुपमा सवारी–साधन पार्किङ गर्न दिनेजस्ता समस्या सडक व्यवस्थापनसँग जोडिएका छन् ।

त्यहीबीच गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक १२० मिटरमा जेब्राक्रसिङ बनाउन, उपत्यकाको २०० स्थानमा सडकबत्ती जडान गर्न निर्देशन त दिए तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा उत्रने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

जेब्राक्रसिङको काम त भइरहेको छ । तर, १२० मिटरमा राख्दा झन् बढी ट्राफिकजाम हुने प्रहरीको भनाइ छ । ट्राफिकबत्ती जड्ने काम त झन् सुरु नै भएको छैन ।

दुर्भाग्य के छ भने विकासका नाममा पटके पैसा सकाउनुबाहेक त्यसको अनुगमन पटक्कै छैन । यसअघि, काठमाडौंकै सडकमा राखिएका सोलार ट्राफिकबत्तीको हालत के छ कसैलाई चासो छैन । कति बिग्रिए, कति कुन हालतमा छ, त्यो कसैले अनुगमन गर्दैन ।

बरु नयाँ खरिद गर्ने र त्यससँग जोडिने अतिरिक्त लाभ लिनमै कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वको होड छ । त्यसैले त मन्त्री शर्माले सडक संकेतबत्ती राख्न निर्देशन दिएपनि दातृनिकायकै रकमबाट बनाउन खोज्दा तत्काल यो सम्भव देखिएको छैन ।

सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देल १२० मिटरको दूरीमा जेब्राक्रसिङको औचित्य देख्दैनन् । उपत्यकाभर ८०० स्थानमा जेब्राक्रसिङ राख्दा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

उपत्यकामा सडकबत्ती नै नभएको भने होइन । चोकचोकमा दुरुस्त रहनुपर्ने ट्राफिक संकेतबत्तीको अवस्था त झन् दयनीय छ । भएका पनि पूर्णहालतमा चुस्त छैनन् । चोकमा उभिएका प्रहरीले हल्लाउने हातकै इसारा पर्खनुको विकल्प यात्री र सवारी–साधनसँग छैन ।

ट्राफिक संकेतबत्तीका लागि दातृनिकायको मुख नताक्न गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएपनि सडक विभाग भने एसियाली विकास बैंकको पैसामा बनाउने भन्दै उसकै बाटो कुरिरहेको छ ।

एडीबीको सहयोगमा ३५ स्थानमा ‘इन्टेलिजेन्स ट्राफिक सिस्टम’ जडान गर्न परियोजना चलिरहेको र टेन्डर आह्वान गर्दा अनुमानभन्दा बढी लागत प्रस्ताव भएकाले स्वीकृत गर्न नसकिएको सिग्देलको भनाइ छ ।

२०० स्थानमा सडक संकेतबत्ती राख्न ट्राफिकको संख्या, पैदलयात्रीको संख्याजस्ता विषय पनि यकिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एडीबीसँगको परियोजना टुंगो लगाएरमात्र सडक संकेतबत्तीबारे थप निर्णय गर्न सकिने सिग्देलको भनाइ छ ।