नेपाल उद्योग परिसंघले आईतबार राजधानीमा गरेको आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले उक्त सुझाव दिएका हुन् ।

बैंकिङ्ग प्रणालीमा अझै कर्जायोग्य रकमको अभाव रहेको र औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित रहेको भन्दै यसको समाधानका लागि परिसंघले अल्पकालिन र मध्यकालिन सुझाव पनि दिएको छ ।

यसका लागि वैधानिक तरलता अनुपात पूरा गरेका ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकलाई अन्य बैंकमा खाता खोल्न खुल्ला गरिनुपर्ने, सिसिडी अनुपात गणनामा दिइएको सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्ने लगायतका माग परिसंघको छ ।

सिसिडी अनुपात गणनाको व्यवस्था नै अव्यवहारिक भन्दै यसलाई खारेज गरी २० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव परिसंघको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले आगामी मौद्रिक नीति वर्तमान वित्तीय समस्या समाधान गर्न केन्द्रीत हुने उल्लेख गरे ।