सरकारले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको जमिन किनबेचमा रोक लगाएको दुई वर्ष हुँदा समेत आफूहरुले मुआब्जा नपाएको भन्दै उनीहरुले सदरमुकाममा विरोध र्‍याली निकाली जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेरेका हुन् । हालको मूल्यका आधारमा जमिनको मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका बालबालिकालाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, पूर्व घोषणाअनुसार मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नु पर्ने माग पनि गरिएको छ ।

भूकम्प पीडितलाई सरकारले दिने भनेको अनुदानको रकम निःशर्त उपलब्ध गराउनु पर्ने माग पनि उनीहरुले राखेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट धादिङका तत्कालिन २७ गाउँ विकास समिति र हाल आठ गाँउपालिकाका स्थानीय प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।