मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले २०७५ असारसम्ममा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम् २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्यरूपमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

यस वर्ष २० अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरिने उल्लेख हुनु सकारात्मक रहेको भन्दै यस व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रले अधिकतम् फाइदा लिन सक्नुपर्ने जनाएको छ ।

बैंकहरुले तरलता अभावको मौकाछोपी व्याजदर बढाउने प्रवृत्ति सुधार्न यस वर्ष पनि ठोस कार्यक्रम भने नआएको महासंघले जनाएको छ ।