नेपाल कानुन समाजले बिहीबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले आयोग अधिकार सम्पन्न नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा राजश्व बाँडफाँटमा अन्योल बढेको बताए ।

पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाडले संविधानले महत्व दिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन दलहरुबीच छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

उनले स्थानीय तह कमजोर भए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विषय पनि कमजोर हुने भएकाले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरु डा. रामशरण महत, भरतमोहन अधिकारी, वर्षमान पुनलगायतले स्थानीय तहमा आर्थिक व्यवस्थापन र खर्चको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने विषयमा समस्या रहेको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबारे अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले कार्यपत्र प्रस्तुत् गरेका थिए ।