व्यवस्थापिका–संसदको शुक्रबार बसेको बैठकले विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

अब कुनैपनि क्षेत्रका श्रमिकलाई सरकारले तोकेकोभन्दा कम तलब दिन पाइने छैन । यस्तै, बिमा, कल्याणकारी कोषको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मालिक र मजदुरबीच हुने मनमुटाव पनि यसले अन्त्य गरिदिने विश्वास सांसदहरुले व्यक्त गरेका छन् ।

मजदुर संघ–संगठनका प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायीहरुसँगको परामर्शपछि विधेयक बनाइएकाले यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा जाने श्रममन्त्री फरमुल्ला मन्सुरले विश्वास व्यक्त गरे ।

नयाँ ऐनअनुसार श्रमसम्बन्धी परामर्श सरकारलाई दिन सल्लाहकार समूहसमेत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।