विद्युत् उपभोग गरी लामो समयसम्म बक्यौता राख्ने ग्राहकका लागि निश्चित समय तोक्ने र तोकिएको समयमा पनि बक्यौता महसुल नतिरे विद्युत्लाइन काट्ने जनाइएको छ ।

यस्तै, ठेक्का सम्झौता गरी तोकेको समयभित्र निर्माण तथा अध्ययन सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता कम्पनीहरुसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण संरचनाहरु मानवीय क्षति कम हुनेगरी सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुदृढीकरण एवं सुधारका कार्य अगाडि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बुधबार श्वेतपत्र जारी गर्दै ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हिउँदमा पनि लोडसेडिङ हुन नदिने गरी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको बताए ।

सरकारले आन्तरिक लगानीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै नेपाली सेना, प्रहरी, निजी क्षेत्रको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

उत्पादन बढाउन विदेशी लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गरिने उनले जिकिर गरे ।

उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा राजनीतिक दल एवं नेता व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको र कर्मचारीको काम पनि सन्तोषजनक नरहेको बताए ।

आगामी ५ देखि १० वर्षभित्र करिव १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत् खपत गर्नसक्ने गरी तराईलगायतका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरुमा औद्योगिक करिडोर एवं वितरण प्रणालीको विस्तार गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।