साविकका गाविसहरु र जिविसले बालबालिकाका लागि विनियोजन भएको बजेट रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

जिल्लाका पाँच वटा सामुदायिक विद्यालयमा सन्चालनमा रहेका बाल अधिकार तथा शान्ति शिक्षा कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति सार्वजनिक गर्दै देउराली सोसाइटीका अध्यक्ष दिनेश खनालले बालबालिकाका नाममा विनियोजन भएको बजेट सोही क्षेत्रमा खर्च नहुने गरेको पाइएको बताए ।

वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा बालविवाह, बालश्रमलगायत विभिन्न समस्या कायमै छन् ।

किन्डर मिसन रेक जर्मनीको सहयोगमा जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमले बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धि, विकास र सहभागिता वृद्धिका लागि काम गर्दै आएको छ ।