काठमाडौं, पुस ३० । शिक्षा मन्त्रालयले गत भदौ १६ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले मंगलबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।

आयोगले मंगलबार राष्ट्रियसभागृहमा कार्यक्रम गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्बन्धी सुझाव पेस गर्न शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगमा शिक्षाविद्, निजी विद्यालयका सन्चालक, शिक्षक, पूर्वशिक्षामन्त्री, विश्वविद्यालयका डीन गरी २५ जना सदस्य रहेका छन् ।

आयोगले मंगलबार सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा यसअघिको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनभन्दा केही कुरामामात्र फेरबदल गरेको छ ।

निजी विद्यालयहरुलाई नियमन गर्ने, शुल्क तोक्नेलगायतका काम सरकारले गर्ने भनेर मस्यौदामा उल्लेख गरिएको थियो । अब भने १० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीभित्र राख्न सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, १२ कक्षापछिमात्र प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउने सुझावलाई हाल परिवर्तन गरी १० कक्षा पास भएपछि नै प्राविधिक विषय पढ्न पाउने सुझाव दिइएको छ ।

पूर्वीय चिन्तन ज्ञानसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्नेलगायतका विषयलाई फेलबदल गरी सुझाव तयार पारिएको आयोगका सदस्य शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले जानकारी दिए ।