प्रज्ञा तिमल्सिना र उत्तम मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, पुस २५ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको हो ।

पारित विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरुले भने फरक मत राखेका छन् । विधेयकमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका सबै विषय नसमेटिएको भन्दै कांग्रेसका सांसदले फरक मत राखेका हुन् ।

समितिका सदस्य एवं कांग्रेस सांसद गगन थापाले ‘तोडमोड गरेर विधेयक ल्याउनु थियो भने डा. केसीले उठाएको मागलाई पूरा गर्छौं भनेर सरकारले किन सहमति गरेको ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।

डा. केसीसँग भएको सहमतिमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भनिएको छ । तर, बुधबार पारित विधेयकले यो नियम काठमाडौंबाहिरको हकमा लागू हुँदैन ।

अब काठमाडौंबाहिर सन्चालनका लागि मापदन्ड पूरा गरेका र आशयपत्र लिएका शिक्षण संस्थाले सम्बन्धन पाउन सक्नेछन् ।

सांसद थापाले चिकित्सा शिक्षाको बेथितिलाई निरन्तरता दिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

पारित विधेयकमा मेडिकल विश्वविद्यालय खोलिने प्रावधान राखिएको छ । मेडिकल विश्वविद्यालय खोलिए राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको औचित्य नहुने कांग्रेस सांसदको तर्क छ ।

नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले भने डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुरुप  विधेयक पारित भएको दाबी गरे ।

उनले यो विधेयकले बाटोबाटै सम्बन्धन दिने वातावरणको अन्त्य गरेको जिकिर गरे ।

विधेयकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने तर आशयपत्र लिइ पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिइ स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने वा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।

कुनैपनि मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएको प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सन्चालन गर्नुपर्नेछ ।

१० वर्षभित्र सबै मेडिकललाई कलेज क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, डा. केसीसँग गरिएको सहमतिमा सीटीइभीटीअन्तर्गत्को प्रविणता प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रमलाई पाँच वर्षभित्र हटाउनुपर्ने थियो । तर, अब भने ती कार्यक्रमलाई ‘फेज आउट’ गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विकल्प राखिएको छ ।

छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले दुर्गममा र सुगममा एक÷एक वर्ष काम गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्