समाज कल्याण उद्धार संघको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा खेलमैदान निर्माणका लागि सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नगरी एक करोड २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेको हो ।