सुरुमा देशका सात प्रदेश राजधानीमा मतदान केन्द्र राखिने बताइएपनि अब निर्वाचकमन्डलका सबै सदस्य अर्थात् राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका गरी कुल ८८४ सांसदहरु फागुन २९ मा काठमाडौंमा भेला भएर एकसाथ मतदान गर्ने भएका छन् ।

आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन २९ को मिति तय गरी आफ्नो तयारी अघि बढाइसकेको छ ।

निर्वाचन कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको आयोगले अब मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्दै मतदान अधिकृत र मतगणना अधिकृतसहितका कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षण दिने तयारीमा छ ।

आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल निर्वाचनको तीव्र तयारीमा आयोग रहेको बताउँछन् ।

आयोगले फागुन २१ गते मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नेछ भने फागुन २४ गते उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ ।

आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मतदान केन्द्र काठमाडौंमै बनाउने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य गरी ८८४ जना सांसदहरु राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाता हुन् । उनीहरु मत हाल्नका लागि काठमाडौंमा नै आउनुपर्ने बताउँछन्, आयोगका प्रवक्ता ढकाल ।

संघीय संसद र प्रदेशसभा सदस्यका लागि छुट्टा–छुट्टै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्ने तयारीमा आयोग छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वि.सं. २०७४ साल वैशाख ३१ गतेबाट सुरु भएको निर्वाचनको शृंखला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकिएसँगै पाँच वर्षका लागि सकिनेछ । मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति चयन गर्ने यो निर्वाचनमा सबैको चासो छ ।

२०६५ सालमा स्थापित गणतन्त्रपछि डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बनिसकेका छन् ।

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पदमा उम्मेदवार बन्न कुनैपनि तहको सांसद बन्न आवश्यक हुन्न, निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा नाम भए पुग्छ ।

तर, प्रस्तावक र समर्थक पाँच/पाँचजना भने निर्वाचनकमन्डलका सदस्य अर्थात् सांसदहरुबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कायम ५२ हजार ७८६ मतभारमध्ये पहिलो चरणमै निर्वाचित हुन उम्मेदवारले २६ हजार ४०० मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले कायम नेकपा एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा मात्र २८ हजारभन्दा बढी मत रहेकाले पहिलो चरणमै राष्ट्रपति निर्वाचित हुने सम्भावना प्रबल छ ।

आयोगका प्रवक्ता ढकाल पहिलो चरणमै निर्वाचित हुन आवश्यक मत नपुगे दोस्रो चरणमा प्रमुख दुई उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसमा पनि निर्वाचित हुन २६ हजार ४०० मत आवश्यक पर्ने बताउँछन् ।

संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछिमात्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि राष्ट्रपति निर्वाचनकै प्रक्रियाअनुसार हुनेछ ।

वाम गठबन्धनको स्पस्ट बहुमत रहेको र उनीहरुबीच पदीय भागबन्डा भएर वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई नै दोहो¥याउने मनस्थिति बनेको बताइएपनि अहिलेसम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार निश्चित भने भइसकेको छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्