नेपालको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) र परियोजना सेवाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्यालय (युएनओपीएस)बीच बिहीबार साझेदारी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

भारत सरकारले यसअघिको सहयोग सम्झौताअन्तर्गत् संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीलाई गोरखा र नुवाकोटमा सुरक्षित पुनःनिर्माणका लागि झन्डै रु एक अर्ब ६२ करोड (१६.२ मिलियन डलर) अनुदान प्रदान गर्नेछ ।

भारत सरकारले उक्त सहयोग युएनडीपी र युएनओपीएससँगको साझेदारीमा गोरखामा २६ हजार ९१२ भूकम्पपीडित घरधनी र नुवाकोटमा २३ हजार ८८ भूकम्पपीडित घरधनीलाई सामाजिक प्राविधिक सहजीकरणअन्तर्गत् क्रमशः प्रदान गर्नेछ ।

युएनडीपी र युएनओपीएसको सामाजिक प्राविधिक समूहले नेपाल सरकारले भूकम्पपीडितका लागि सहयोग गर्न निर्धारण गरेको मापदन्डबमोजिम भूकम्पपीडित घरधनीका घर पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्नेछन् ।

उनीहरुले निरीक्षण र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामार्फत् विभिन्न तहका निर्माणका साथै घर अनुदानका अंशमा घरधनीलाई योग्य बनाउन र पहुँच पुर्‍याउन मार्गदर्शक गर्ने बताइएको छ ।

साझेदारी सम्झौतामा नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास नियोगका उपप्रमुख डा. अजय कुमार, युएनडीपीका देशीय प्रमुख रेनौड मेयेर, युएनओपीएस एसिया क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक सञ्जय माथुरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल, भारतीय राजदूत मन्जिभसिंह पुरीले उक्त सहयोगले पुनःनिर्माणमा ठूलो राहत पुग्ने विचार व्यक्त गरे । रासस