गैरसरकारी संस्थाबाट रकम प्राप्त गर्ने र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट सरकारी अनुदानप्राप्त लाभग्राहीको अलग–अलग विवरण तयार पार्न जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसालले राससलाई जानकारी दिए ।

‘दुवै सूची आएपछि सरकारतर्फको अनुदान सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने काम अघि बढाइनेछ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत् प्राधिकरणले सो विवरण प्राप्त गरी असुलउपरको काम हुनेछ’–उनले भने ।

गैरसरकारी संस्थाले किस्ता नदिइ आवास पुनःनिर्माण गरेका वा एकीकृत बस्ती विकासअन्तर्गत् अनुदान प्राप्त लाभग्राहीले पनि सरकारी अनुदान लिएको भए फिर्ता गरिनेछ ।

सामाजिक संस्थाले प्राधिकरणसँग सम्झौता नगरी आवास पुनःनिर्माण वा एकीकृत बस्ती बनाइदिएका लाभग्राहीले लिएको सरकारी अनुदान पनि फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

जनता आवासलगायत अन्य माध्यमबाट घर बनाएका लाभग्राहीले पनि तीन किस्ताको रु तीन लाख अनुदान पाउने छैनन् । रासस