प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमबैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको विदेशी विनिमय सञ्चिति २६ प्रतिशतले घट्यो
५ चैत्र २०७४, सोमबार १५:१३
यस वर्षको असार मसान्तमा रु एक खर्ब ५२ अर्ब १७ करोड रहेकामा माघ मसान्तमा २५.७ प्रतिशतले कमी आइ रु एक खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड पुगेको हो ।
माघ मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४.७ प्रतिशत छ ।
उता, राष्ट्र बैंकमा भने विनिमय सञ्चिति एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वर्षको असार मसान्तको रु ९ खर्ब २७ अर्ब २७ करोडको तुलनामा माघ मसान्तमा रु ९ खर्ब ३६ अर्ब २१ करोड पुगेको हो ।
यस वर्षको असार मसान्तको रु १० खर्ब ७९ अर्ब ४३ करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति माघ मसान्तमा २.८ प्रतिशतले कमी आइ रु १० खर्ब ४९ अर्ब २० करोड पुगेको छ ।
चालू आवको सात महिनामा चालू खाता घाटा चुलिएर रु एक खर्ब ४१ अर्ब ६ करोड पुगेको छ ।
आयात तथा विदेशी लगानीको लाभांश भुक्तानी उच्च भएकाले चालू खातामा चाप परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सात महिनामा रु १० अर्ब ६६ करोडले घाटामा थियो ।
त्यसैगरी, अघिल्लो वर्षको सात महिनामा रु ३६ अर्ब ९५ करोडले बचतमा रहेको समग्र शोधनान्तर यस अवधिमा रु १८ अर्ब २८ करोडले घाटामा छ ।
यस अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर रु १० अर्ब ६४ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह रु १४ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर रु ९ अर्ब २५ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु सात अर्ब ६० करोड थियो ।
यस सात महिनामा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको बजेट रु २६ अर्ब ४७ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारको बजेट रु १७ अर्ब ९५ करोडले बचत रहेको थियो ।
सरकारी खर्च यस अवधिमा नगद प्रवाहमा आधारित कुल सरकारी खर्च रु चार खर्ब २८ अर्ब ८८ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रु तीन खर्ब १३ अर्ब ३० करोड थियो ।
यस अवधिमा चालू खर्च रु तीन खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रु दुई खर्ब ३७ अर्ब ५४ करोड रहेको थियो ।
त्यसैगरी, यस अवधिमा पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशतले बढेर रु ६० अर्ब ८ करोड भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो खर्च रु ४६ अर्ब ९४ करोड थियो ।
सरकारी राजस्व यस अवधिमा नेपाल सरकारको कूल राजस्व संलन १९.५ प्रतिशतले वृद्धि भइ रु तीन तीन ८१ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व ६५ प्रतिशतले वृद्धि भइ रु तीन खर्ब १९ अर्ब १५ करोड पुगेको थियो ।
सरकारको राजस्व संकलन उच्च भन्सार शुल्क सम्बन्धित आयातसँग संवेदनशील रहँदै आएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । रासस
