काठमाडौं । प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न समस्या भएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले बताउनुभएको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित शान्ती, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा बोल्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन नहुँदा अपराध नियन्त्रण, शान्ती सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्न समस्या भएको बताउनुभएको हो ।

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेशस्तरका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरु कामविहिन भएको उहाँहरुको भनाइ छ । गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी अध्यादेशबाटै भएपनि ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्युनिकरणको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो । आफूहरुले संघ सरकारसँग सबै अधिकारहरु नमागेको उल्लेख गर्दै प्रदेशले पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले संघ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश सरकारका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्यहरु पूरा नगरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सबै प्रदेशका साँझा समस्या प्रहरी समायोजन रहेको धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले प्रहरी समायोजनको बहस, २००७ सालदेखि सुनिरहेको भएपनि अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले गृहमन्त्रीलाई तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनुपर्ने नत्र प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरु खारेज गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिरा सार्कीले सुदूरपश्चिम सरकार सधैं संघ सरकारको उपेक्षामा परेको बताउनुभयो । उहाँले सबै प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएमात्र मुलुकको विकासमा टेवा पुग्न बताउनु भयो । उहाँले सुदूरपश्चिमलाई हेर्न नजरमा अझै परिवर्तन नभएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा राज्यको सहभागिता बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री यमलाल कँडेलले वित्तीय संघीयतामा भएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले वित्तीय संघीयतामा ध्यान नदिँदा नागरिकमा आशंका पैदा भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि कानूनी अडचनका कारणले समस्या भएको बताउनुभयो । प्रहरी समायोजन जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्नेमा उहाँको पनि जोड छ ।

गोष्ठीमा प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकारपूर्ण बनाउँदै मुलकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरुको जोड छ । मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।