६ बैशाख २०८१, बिहिबार | Fri Apr 19 2024


सरकारले विश्व विद्यालयलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्छ : विज्ञहरु


91
Shares

काठमाडौं । विज्ञहरुले नेपालका विश्व विद्यालयहरुमा राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र, कानूनविद् माधव पौडेल, डा. अर्जुन कार्की लगायतका विज्ञहरुले विश्व विद्यालयमा दलीयकरण रहेसम्म राम्रो काम गर्न नसकिने बताउनुभयो । समितिको बैठकमा समाजशास्त्री मिश्रले दलतन्त्रले विश्वविद्यालयमा ठूलो हानी गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले विश्वविद्यालयसँग सरकार मिसिए पनि राजनीतिक दल मिसाउन नहुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने बताउनु भयो । समाजशास्त्री मिश्रले सरकारी विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालय भन्नुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक खर्च समेत दिन नसकेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा प्रश्तावित नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले सरकारले विश्वविद्यालयलाई स्वयत्तता प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने उहाँको भनाई थियो । अध्यक्ष कार्कीले दलीय हस्तक्षेपले निरन्तरता पाइराखे विश्वविद्यालयले कामै गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा बोल्दै पूर्वकानून सचिव माधव पौडेलले विश्वविद्यालयको कुलपतिलाई एकेडेमिक पद बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले विद्यालयविद्यालयमा सरकारको अनुदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले जग्गा खरिद नगरी दिने हो भने विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाई हुने बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारले वर्तमान विश्वविद्यालयको संरचनामा राजनैतिक विषय र सम्बन्ध तत्काल हटाउन नसकिने र अहिले कै संरचनाबाट गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिने भन्दै नेपाल विश्वविद्यालयको अवधारणा अगाडी सारेको छ । स्वदेशका भाषा, संस्कृति, भुगोल, इतिहास, धर्म र परम्परा बुझ्ने जनशक्ति तयार पार्ने लक्ष्यसहित स्थापना हुने विश्वविद्यालय स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालन हुनेगरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको सरकारले बताउँदै आएको छ ।

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलमा छ । राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा आएको यो बिधेयकमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको मत विभाजित रहेको थियो । नेपाल सरकारले डा अर्जुन कार्कीको अध्यक्षतामा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति’ गठन गरिसकेको छ ।

समितिका सदस्यमा डा. अमिना सिंह, डा. असिम ढकाल, प्रा. डा. विपिनचन्द्र अधिकारी, वीरेश शाह, डा. दोभान राई, डा. सङ्गीताकौशल मिश्र, डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, श्रवणकुमार राणालगायत रहनुभएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व), गैँडाकोटमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि भौतिक निर्माणको काम अगाडी बढाइएको छ । नेपाल सरकारले गठन आदेश ऐन, २०७७ अन्तर्गत एक वर्षअघि नै ‘नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति’ गठन गरेको थियो ।