भारतीय केराका कारण नवलपरासीका केरा किसान मर्कामा « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१२ आश्विन २०७९, बुधबार | Thu Sep 29 2022


भारतीय केराका कारण नवलपरासीका केरा किसान मर्कामा


403
Shares

नवलपरासी । भारतबाट आउने केराले नवलपरासीका केरा किसान मर्कामा परेका छन् । भारतबाट निर्वाध केरा आउन थालेपछि नेपाली किसानका केरा बिक्री हुन छाडेको र त्यसबाट नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको किसानहरुले गुनासो गरेका हुन् ।

नवलपरासीमा वार्षिक १ अर्ब भन्दा बढीको केरा उत्पादन हुने गरेको छ । तर, भारतीय केराका कारण उत्पादन गरेको केरा बिक्री नहुँदा किसानहरु समस्यामा पर्दै आएका छन् । भारतीय केरा रोक्नका लागि स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसँग माग गर्दा समेत वास्ता नगरेको भन्दै किसानहरुले असोज २ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

नवलपरासी केरा उत्पादक संघले घोषणा गरेको कार्यक्रममा राजमार्ग अवरुद्धदेखि भारतीय केरा बोकेर आउने सवारी साधनलाई रोकेर केरा जफत गर्ने लगायतका रहेको नवलपरासी केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष लख्खु यादवले बताउनुभयो । भारतीय केराको आयातलाई बन्द गर्नुपर्ने किसानहरुको प्रमुख माग छ । त्यस्तै भारतीय केराका कारण उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले केराको बजारिकरण गर्नुपर्ने पनि किसानको अर्को माग छ ।

भारतबाट निर्वाध आएका कारण केही दिनअघि ५० रुपैयाँ प्रति दर्जनमा बिक्री भइरहेको केरा अहिले मुश्किलले ३० देखि ४० रुपैयाँमा पनि बिक्री हुन छाडेको किसानहरुले बताएका छन् । नवलपरासीको प्रतापपुर, सुस्ता, सरावल र बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिका केराको पकेट क्षेत्रको रुपमा रहेको छ ।

यस क्षेत्रका करिब १२ सय किसानले १८ सय बढी बिघामा व्यवसायिक केरा खेती गर्दै आएका छन् । चाडपर्व नजिकिएकाले अहिले केराको माग बजारमा बढे पनि भारतीय केराका कारण केरा खेतमै कुहिन थालेको किसानहरुले बताएका छन् । केरा नबिकेपछि अहिले किसानहरुले टेक्टरमा केरा लिएर बजार बजार डुल्ने गरेका छन् ।

नेपाली किसानले उत्पादन गरेको केरालाई मात्र बजारिकरण गर्न सके भारतबाट केरा आयात गर्न नपर्ने किसानहरुको भनाइ छ । त्यसकारण पनि सरकारले भारतीय केराको आयातलाई रोकेर नेपाली किसानको व्यवसायीक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने किसानको माग छ ।

केरा फलका लागि मात्र होइन यसको जरादेखि बोटसम्म पाइने सबै वस्तु उपयोगी छन् । त्यसैले केरा खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै आवश्यक पर्ने उद्योग सञ्चालनको वातावरण मिलाउन सरकारले कदम चाल्न आवश्यक देखिएको छ ।