नेपालमा कहिले बन्ला मल कारखाना ? « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२२ श्रावण २०७९, आईतवार | Mon Aug 8 2022


नेपालमा कहिले बन्ला मल कारखाना ?

७ पटक अध्ययन भएता पनि मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेन

169
Shares

काठमाडौं । लगानी बोर्डले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गरी नेपालमा प्राकृतिक ग्यास र वाटर इलेक्ट्रोलाईसिस विधिबाट सम्भव हुने बताएको छ । रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि हालसम्म ७ पटक अध्ययन भएको छ । तर अझै पनि कुन प्रविधि छान्ने भन्ने अन्यौल मात्रै छैन, लगानीको र प्रतिफलको विश्लेषण, कहाँ, कसरी कहिले स्थापना हुने भन्ने नै टुङगो लागेको छैन ।

गत मंसिरमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर यो वर्ष रासायनिक मल ल्याउने जानकारी दियो । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक माग साढे ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ तर अहिले मन्त्रालयले आवाश्यकता अनुसार मल आपूर्ति गर्न सकेको छैन ।

रासायनिक मल कारखानाका लागि २०४१ यता विभिन्न समयमा ७ पटक अध्ययन भएको छ । जब रासायनिक मलको हाहाकार हुन थाल्छ अनि कारखाना खोल्ने कुरा पुनः दोेहोरिएपनि मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले लगानी बोर्डले कारखाना स्थापना गर्नका लागि प्राविधिक अध्ययन गरेपनि न मोडालिटी टुङगो लागेको छ न कुनै प्रक्रिया नै । यसअनुसार नेपालमा मल कारखाना कहिले बन्छ भन्ने टुङगो छैन ।

रासायनिक मल कारखानाका लागि जर्मनीको डीआईएजी, बेलायतको इन्फ्रालिङ्स र भारतको एक्जिम कम्पनीले डेढ वर्षअघि नै लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यसअघि पटक पटक मन्त्रालय र अन्य निकायले मल कारखानाका लागि प्रविधि तथा लागत अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत बुझाएका थिए । तर अझै सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार बन्न नसक्दा कतिपय प्रतिवेदन थन्किएर बसेका छन् ।

बोर्डका अनुसार ७ लाख मेट्रिक टन युरिया उत्पादन गर्दा प्राकृतिक ग्यासमार्फत १२ सय ५१ मिलियन अमेरिकी डलर र वाटर इलेक्ट्रोलाईसिस विधिबाट १८ सय ९७ मिलियन अमेरिकी डलर लागत पर्न आउँछ । अर्थात प्रतियुनिट मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यासबाट २ सय ८९ अमेरिकी डलर र इलेक्ट्रोलाईसिस विधिबाट ६ सय ५६ अमेरिकी डलर प्रतिमेट्रिक टन लागत पर्न आउँछ । लागतका हिसाबले हेर्दा प्राकृतिक ग्यास नेपालका लागि उपयुक्त हुने सहप्रवक्ता अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

यसअघि नै तात्कालिन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई सचिव राजेन्द्र भारीले २०७७ असोजमा प्रतिवेदन बुझाउँदै प्राकृतिक ग्यासबाट उद्योग खोल्न सम्भव नरहेका भन्ने प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो । यसअघिका अन्य अध्ययनमा प्राकृतिक ग्यासबाट उद्योग खोल्न सम्भव नरहेको बताइएको थियो । बोर्डले कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गरेपनि कारखाना कहाँ र कसरी बनाउने तथा लगानी मोडालिटी, वातावरणीय पक्ष, बजार आवश्यकता र प्रतिफल विश्लेषणबारे सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन ।