काठमाडौं । सरकारले द्वन्द्धपीडित समुदायलाई सातै प्रदेशमा बोलाएको परामर्श बैठकप्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यही पुष २४ गते कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले द्वन्द्धपीडित समुदायलाई वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, संशोधनका लागि सातै प्रदेशमा बोलाईएको परामर्श बैठकप्रति समितिले आपत्ति पनि प्रकट गरेको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘द्वन्दपीडित मार्फत सार्वजनिक भएको पौष २४ गतेको उक्त पत्रमा मन्त्रालयबाट संशोधन मस्यौदा प्रस्ताब भनी उल्लेख नभएको र ऐनको तेश्रो संशोधनमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा दिएको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सरकारबाट पीडित–मैत्री संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तावित हुनेमा निगरानी समिति गम्भीर आशंका प्रकट गर्दछ ।’

सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शबाट प्राप्त सुझाव, मानवअधिकार सम्बन्धी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, अन्तरिम संविधान, शान्ति सम्झौता तथा स्थापित मान्यताहरुका आधारमा ऐन संशोधन गर्न एवं आवश्यक कानूनहरुको निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ गते ‘पीडित, मानव अधिकार समुदाय एवं विषय विज्ञहरु सम्मिलित मस्यौदा कार्यदल गठन गर्न’जारी परमादेशको अवहेलना गरी औपचारिकता निर्वाह मात्र गर्न सातै प्रदेशमा एकै मिति र समयमा बोलाइएको तीन घण्टाको परामर्श बैठक अर्थहीन हुने निगरानी समितिले ठहर गरेको छ ।

२०६३ सालको युद्धविराम राष्ट्रिय अनुगमन देखि शान्ति प्रकृया अन्तर्गत थाँति रहेको संक्रमणकालीन न्यायमा निरन्तर कार्यरत मानव अधिकारवादी समुदायलाई र संघ–संस्थाहरुसँग विद्यमान प्रकृयामा परामर्श लिन आवश्यक नदेख्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको समितिको भनाइ छ । समितिका संयोजक चरण प्रसाईंद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उक्त प्रकृयालाई टुङ्गोमा पुरयाउन सरकार ईमान्दार र प्रतिबद्ध नभएको आरोप लगाइएको छ ।

साथै, यही पौष २४ गते ‘नेपकाका अध्यक्षद्वय र प्रतिपक्ष नेताका राजनीतिक सहमतिकै आधारमा सत्य र वेपत्ता सम्बन्धी छानविन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ती गरिने’सरकारी प्रवक्ताको भनाईबाट पनि यो परामर्श औपचारिकतामा मात्र सिमित हुने र राजनीतिक प्रभावमा परेको सिफारिस समिति औचित्यहीन भईसकेकाले यसलाई भंङ्ग गर्न माग गर्दै समितिले ऐन संशोधनपछि मात्र विश्वश्नीय ढंगबाट प्रकृया अघि बढाउन सम्बन्धीत पक्षलाई अपिल गरेको छ ।

‘संक्रमणकालीन न्यायमाथि थप जटिलता उत्पन्न हुने निश्चित देखिएकाले विद्यमान त्रुटीपूर्ण प्रकृया स्थगन गर्न, विश्वश्नीय कार्य योजनासहीत अघि बढ्न, सिफारिस समिति सदस्य राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षको प्रतिनिधि फिर्ता हुन र हालको चरम राजनीतिक हस्तक्षेप तत्काल रोक्न सरकारसँग निगरानी समिति ले माग गरेको छ ।