प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोज्नुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा संकट उत्पन्न भयो–नेपाल बार « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१८ माघ २०७९, बुधबार | Wed Feb 1 2023


प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोज्नुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा संकट उत्पन्न भयो–नेपाल बार


0
Shares

काठमाडौं, असोज १८ । नेपाल बार एसोसिएसनले मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि भाग खोज्नु खेदजनक भएको जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको भन्दै आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यका निकायहरूकाबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने यस्ता क्रियाकलापको नेपाल बार सँधै विरोध र भर्त्सना गर्दछ ।’

विज्ञिप्तिमा अघि भनिएको छ, ‘सञ्चार माध्यमका समाचार सत्य हुन् भने त्यो अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्यसंयन्त्रमै दखल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लंघन भई चरम अराजकता बढ्ने र अन्ततः असफल राष्ट्र बन्नेतर्फ उन्मुख हुन्छ । दलका नेता तथा संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको संलग्नता आम नगरिकको पनि चिन्ताको विषय हो । कुनै पनि संवैधानिक, कानूनी एवं राजनीतिक मान्य, सिद्धान्तले यस्तो परिस्थितिको कल्पना गरेका छैनन् । मुलुकका जिम्मेवार संवैधानिक अंगका प्रमुख नै यसतर्फ उन्मुख हुने कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य हो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासीन रहेको र अन्य संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइरहेका कुराहरू यस अघि पनि आइरहेको भन्दै बारले भनेको छ, ‘त्यसबारेमा सर्वोच्च अदालतमा विवादहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यपालिकासँग समेत भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरू तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बारले महशुस गरेको छ ।’

मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशका लागि समेत भागवण्डा हुन लागेको भए त्यसलाई रोकेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलतको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न नि बारले माग गरेको छ ।

यस विषयलाई सामान्य रुपमा लिई अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा नेपाल बार एशोसिएशन न्यायपालिका र यसको नेतृत्व मात्र होइन सरकारविरुद्ध पनि कडा विरोध र आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिइएको छ ।