कुमार चौलागाइँ (रासस)

काठमाडौं, साउन १४ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद नीति–२०६७ परिमार्जनको तयारी थालेको छ ।

मन्त्रालयले गत जेठमा सहसचिव अणप्रसाद न्यौपाने संयोजक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयका निर्देशक गंगाबहादुर थापा, अधिवक्ता ताराबहादुर सिटौला र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका प्रेस सल्लाहकार रोहित दाहाल सदस्य तथा मन्त्रालयका खेलकुद विकास शाखाका उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद भण्डारी सदस्यसचिव रहेको ‘खेलकुद नीति परिमार्जन समिति’ गठन गरेको थियो ।

समितिले परिवर्तित सन्दर्भमा खेलकुद नीति–२०६७ मा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय निर्क्योल गरी मस्यौदा बनाएर विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको छ ।

मन्त्रालयका खेलकुद विकास शाखाका प्रमुखसमेत रहेका उपसचिव भण्डारीले भने–‘खेलकुद नीति–२०६७ मा प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधान तथा वर्तमान अवस्थामा मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय संरचनामा गएको सन्दर्भमा नीति परिमार्जन गर्न लागेका हौं ।’

समितिले गएको असार १५ गते विराटनगर र २६ गते नेपालगन्जमा क्षेत्रीय खेलकुद संघ, जिल्ला खेलकुद संघ, प्याब्सन, एन प्याब्सन, खेलाडी, प्रशिक्षक र सरोकारवालसँग नीति परिमार्जनसम्बन्धी छलफल गरेको थियो । छलफलबाट आएको सुझावलाई परिमार्जित नीतिमा समेटिएको छ ।

‘सबैका लागि खेलकुद, राष्ट्रिका लागि खेलकुद र स्वास्थ्यका लागि खेलकुद’ नारा तथा राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रिय विकासमा खेलाडीको भूमिका तथा सम्भाव्यताको विकास र विस्तार, खेलकुदको माध्यमबाट अनुशासित तथा स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति तयार गरी राष्ट्र निर्माणमा बल पुर्‍याउने नीतिमा थप गरिएको उनले बताए ।

यस्तै, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट सफलता हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको गौरव बढाउने, खेलकुदलाई नेपाली जनजीवनको अभिन्न अंग बनाउने, खेलकुद विकासका लागि प्रारम्भिक थलोकारूपमा रहेका विद्यालयलाई केन्द्रविन्दु बनाइ प्रतिभाको खोजी गर्नेलगायत उद्देश्य रहेकामा अहिलेको व्यवस्थालाई यथावत् राखी खेल पर्यटन, खेलकुद कूटनीति, सार्वजनिक निजी साझेदारी र ‘हाइ अल्टिच्यूट स्टेट हब’ निर्माण गर्नेलगायत परिमार्जित नीतिमा थप गरिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणदेखि प्रशिक्षण तथा खेलकुदका गतिविधि सन्चालनका लागि निजी क्षेत्रले प्रायोजनमार्फत् सहयोग गरिरहेको अवस्थामा नीतिमा यो व्यवस्था गर्दा खेलकुदको विकासमा अझै टेवा पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘हाइ अल्टिच्यूट’मा खेलकुद गतिविधि सन्चालन गर्न नेपालमा संसारकै उत्कृष्ट स्थान रहेकाले उक्त व्यवस्था नीतिमा गरिन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संसारका धेरै मुलुकमा खेल कूटनीतिमार्फत् राम्रो सम्बन्ध स्थापित भएका थुप्रै उदाहरण भएकाले यो व्यवस्था नीतिमा गर्न लागिएको उपसचिव भण्डारी बताउँछन् ।

जगतबहादुर विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै उनले मन्त्रालयको संगठन पुनःसंरचना, खेलकुदका राष्ट्रिय संघको अभिलेख, राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०६७ परिमार्जन, बाह्रवर्षे खेलकुद गुरुयोजना तर्जुमा तथा पोखरा, तुलसीपुर र इटहरीलाई खेल सहरकारुपमा विकास गर्नेलगायतका विषय अगाडि सारेका थिए ।

यस्तै, खेलको प्रशिक्षक नभएको जिल्लामा कम्तीमा एकजना प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्ने, दशरथ रंगशाला परिसरमा खेलकुद अस्पताल निर्माणको सुरुआत गर्ने, प्रादेशिक रंगशालाको निर्माण गर्ने, सन् २०१९ मा हुने १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रम मन्त्री विश्वकर्माले अगाडि सारेका छन् ।