मीरा बस्नेत र राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर ५ । सरकार र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष भएको छ ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न  २०६६ साल मंसिर ५ गते शान्ति–सम्झौता भएकोे थियो । तर, १३ वर्ष पूरा हुँदा पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनका कामहरु पूरा हुन सकेका छैनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको शान्तिा–सम्झौताअनुसार सम्झौता लागू भएको ६ महिनाभित्र द्वन्दसँग सम्बन्धित सबै विषयको सम्बोधन भइसक्नुपर्ने थियो ।

शान्ति–सम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने विषयलाई प्राथमिक्ता दिइएको थियो ।

त्यही सम्झौताअनुरुप देशमा राजतन्त्र अन्त्य भइ गणतन्त्र स्थापनाको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भयो ।

माओवादी लडाकूहरुको व्यवस्थापन पनि सम्पन्न भयो भने दुईपटक नै सही तर पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्य पनि पूरा भयो र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान लागू भयो ।

नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा तीनै तहका निर्वाचन भएर सरकारहरु सन्चालन भएको पनि झन्डै दुई वर्ष पुग्न लागिसक्यो । तर, विस्तृत शान्ति–सम्झौताको महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषय भने अझपनि अलमलमा परिरहेको छ ।

शान्ति–सम्झौता लागू भएको ६ महिनामा पूरा हुनुपर्ने विषय १३ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अन्योलको भूमरीमै छ ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाउनै सरकारलाई ८ वर्ष लाग्यो । बल्ल–बल्ल बनेका आयोगहरुको पहिलो कार्यकाल उपलब्धिहीन बन्यो भने विगत ९ महिनादेखि दुवै आयोगपदाधिकारीविहीन छन् ।

न्यायका लागि द्वन्दपीडितहरु १३ वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेका छन् । दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको सिफारिस समितिले पनि पुरानै पदाधिकारीसहित ६१ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ ।

तर, पीडितहरुको कुनैपनि माग सम्बोधन गरिएको छैन । पीडितहरु न्याय पाउने आश मरिसकेको बताउँन थालेका छन् ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाकोसमेत बेवास्ता गरेर ऐन संशोधनबिना नै आयोग पुनर्गठन गरे न्याय नपाउने निश्चित रहेको पीडितहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले सरकारले ऐन संशोधन गर्दा पीडितहरुसँग परामर्श नगरिए फेरि पनि ऐन पीडितमैत्री नहुने बताइन् ।

यस्तै, मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाइँले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई कब्जा गरेर बसिरहेको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलेसमेत बारम्बार यस विषयमा चासो देखाउँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्