काठमाडौं । सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिका मुक्त शहर घोषणा गर्ने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको सन्दर्भमा बुधबार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले काठमाडौमा एक कार्यक्रम गरी सबै सरोकारवालाहरुको संयुक्त साझेदारीबाट नेपालका मुख्य शहर सडक बालबालिका मुक्त गरीने जानकारी गराएको हो ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बालबालिकाको समस्या र चुनौतिहरुप्रति सरकार संवेदनशिल रहेको प्रष्ट पारे ।

उनले बालबालिकाको सम्बन्धमा बनेका कानुनी नीति र योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरीने पनि बताए ।

अहिले पनि नेपालमा २६.३ प्रतिशत बालबालिका बालविवाहबाट मुक्त हुन नसकेको भन्दै सरकारले यस्ता बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने बताए ।

सिविनका अध्यक्ष गौरी प्रधानले बालबालिका सम्बन्धि बनेका ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ताए । अहिले पनि बालबालिका जोखिम मुक्त हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।

नेपालमा रहेका ५ सय ३३ वटा बालगृह सुविधा सम्पन्न नभएको भन्दै सुविधा सम्पन्न बालगृह अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाई थियो ।

उनले बालअधिकार सुनिश्चित भएमा मात्र समृद्ध नेपाल सम्भव हुने पनि बताए ।

कार्यक्रममा सडक बालबालिकाको वर्तमान अवस्था, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खेलकुदलगायत बालअधिकारको अवस्थाको बारेमा चित्रण गरीएको थियो ।

यस वर्षको बालअधिकार दिवसको नारा सुनिश्चित बाल अधिकार समृद्ध नेपालको आधार रहेको छ ।