काठमाडौं, असोज ६ । नेपाल र भारतबीच ‘रोटी बेटीको सम्बन्ध’ भनिँदै आएको छ । दुई देशका नागरिकबीच वैवाहिक सम्बन्ध हुँदै आएको तथ्यलाई यो उक्तिले उजागर गर्दछ ।

हुन पनि नेपाल र भारतका नागरिकबीच सदियौंदेखि वैवाहिक सम्बन्ध गासिँदै आएको छ । तराई–मधेसमा यस्तो सम्बन्ध बढी रहे पनि सुदूरपश्चिम क्षेत्रका पहाडी जिल्लामा पनि यस्तो सम्बन्ध भएकाहरु प्रशस्त छन् ।

हाल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे राजनीतिक दलहरुबीच विवाद देखिएको छ । ‘रोटी बेटीको सम्बन्ध’ भन्दै कतिपयले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरणलाई खुकुलो बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । तर भारतमा भने भारतीयसँग विवाह गरेका नेपाली चेलीलाई मताधिकार तथा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरिएको तथ्य हालै प्रकाशमा आएको छ ।

भारतको अखबार ‘हिन्दुस्तान दैनिक’ का अनुसार विवाहका आधारमा मात्र नेपाली चेलीले भारतमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन र मतदान गर्न नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले फैसला गरेको छ ।

उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा भारतीयसँग विवाह गरेकी एक नेपाली चेलीले गाउँ पञ्चालत निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेपछि विवाद बढेको थियो । सोही विवादमा निर्वाचन आयोगले फैसला गर्दै नागरिकताविना निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने फैसला गरेको हो । ती महिलाको नाम मतदाता नामावलीमा रहे पनि उनलाई मताधिकार र उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले भारतीय नागरिकता नभएका तथा विवाहको आधारमा मतदाता नामावलीमा सूचीकृत भएका त्यस्ता सबै महिलाको नाम सूचीबाट हटाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

उक्त अखबारका अनुसार नेपालबाट विवाह गरेर आएका केही महिलाले गाउँमा उम्मेदवारी दिन दावेदारी पेश गरेका थिए । उनीहरुको नाम उत्तराखण्डको पञ्चायत मतदाता सूचीमा सामेल थियो । तर उनीहरुले भारतीय नागरिकता पाएका छैनन् ।

उत्तराखण्डको तीन जिल्लाका करिब अढाइसय किलोमिटर सीमा नेपालसँग जोडिएको छ । पिथौरागढ, चम्पावत र युएसनगर जिल्लामा ठूलो संख्यामा नेपाली चेलीहरु विवाह गरेर गएका छन् । देहरादूनमा पनि गोर्खाली समुदायले सदियौंदेखि नेपालसँग पारिवारिक सम्बन्ध गाँसेको उक्त अखबारले जनाएको छ ।

भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलाले भारतको अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्छ ।