काठमाडौं । सुगममा बसेर दुर्गममा काम गरेको झुटो विवरण पेस गर्ने ४९ डाक्टरले विशेषज्ञ चिकित्सक (एमडी/एमएस) अध्ययन गर्ने मौका गुमाएका छन् । कतिपयको सरकारी मेडिकल कलेजमा नि:शुल्क छात्रवृत्तिको अवसरसमेत गुमेको छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत १८, १९ र २० पुसमा एमडी/एमएसको एकीकृत प्रवेश परीक्षा गरेको थियो । नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि कतिपय डाक्टरले बढी अंक प्राप्त गर्ने लोभमा झुटो विवरण भरेको उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरेको थियो । 

केही विद्यार्थीले सुगममा बसेर काम गरेको भए पनि दुर्गमको विवरण भरेको र कतिपयले ‘ख’ वर्गको दुर्गम ठाउँमा काम गरेर धेरै अंकका लागि ‘क’ वर्गको विवरण भरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्ता विद्यार्थीको नाम आयोगले योग्यताक्रमबाट हटाएको छ । तीमध्ये कतिपय त भर्ना नै भइसकेका थिए । 

आयोगले खुलातर्फका ३६ र सरकारी कोटाका १३ विद्यार्थीको नाम योग्यताक्रमबाट हटाएको हो । उनीहरूमध्ये १७ जनाले आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यसअघि मुद्दा–मामिलाकै कारण लामो समयसम्म प्रवेश परीक्षा रोकिएको थियो । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्यसचिव डिल्लीराम लुइँटेलका अनुसार डाक्टरहरूले बढी अंक प्राप्त गर्ने लोभमा झुटो विवरण भरेको उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरेको थियो । ‘झुटो विवरण भर्नेलाई दुई वर्षसम्म परीक्षा दिन नपाउनेसम्मको कारबाही गर्न सक्ने भए पनि अहिले न्यूनतम कारबाही गरेको हो,’ उनले भने, ‘हामीले ऐन र नियमावलीअनुसार नै काम गरेका छौँ ।’

चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ ले निजामती सेवा ऐनअनुसार दुर्गम क्षेत्र कायम गरेको छ । दुर्गममा काम गरेबापत बढीमा १० अंक प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । ‘क’ वर्गको दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको विद्यार्थीले प्रतिवर्ष दुई अंक र ‘ख’मा काम गरेकाले प्रतिवर्ष १.५ अंक प्राप्त गर्दछन् । त्यस्तै, कार्य अनुभवको प्रतिवर्ष एक अंक प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । 

झुटो विवरण भर्नेलाई दुई वर्षसम्म परीक्षा दिन नपाउनेसम्मको कारबाही गर्न सक्ने भए पनि अहिले न्यूनतम कारबाही गरेको हो । हामीले ऐन र नियमावलीअनुसार नै काम गरेका छौँ ।

डाक्टरहरूले भरेको विवरणअनुसार सफ्टवेयरबाटै अंक निकालेर नतिजा निकाल्ने व्यवस्था छ । ‘डाक्टरहरूले गलत विवरण भरे भन्ने कल्पना गर्ने कुरा भएन, रिजल्ट आएपछि उजुरी पर्‍यो र छानबिन गर्दा गलत भेटियो,’ प्रवक्ता लुइँटेलले भने, ‘डाक्टरहरूले नजानेर त्रुटि गरेको भए ‘क’ वर्गको दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेर ‘ख’ वर्गको विवरण पनि भरेको हुन्थ्यो, तर त्यस्तो छैन ।’ केहीले दुई वर्ष कालिकोटमा काम गरेर पोखरामा सरुवा भए पनि चार वर्ष कालिकोटमै काम गरेको विवरण भरेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता लुइँटेलका अनुसार एमडी/एमएसको प्रवेश परीक्षासँग सम्बन्धित डेढ दर्जन रिट परेका छन् । सर्वोच्चले योग्यताक्रमबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले गत सोमबार सबै रिटमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो, तर पछि स्थगित भयो । 

आयोगका पदाधिकारीले भने एकीकृत प्रवेश परीक्षा चिकित्सा शिक्षा ऐन–नियमअनुसार भएकाले अन्य कानुन आकर्षित नहुने दाबी गरेका छन् । ‘केही भारतबाट समेत प्रवेश परीक्षा दिन आएका छन्, उनीहरूले आफ्नो अनुकूलको दाबी गर्न मिल्दैन, चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार काम हुन्छ,’ प्रवक्ता लुइँटेलले भने ।नयाँ पत्रिका