काठमाडौं, भदौ २६ । सरकारले विभिन्न गुठी, अधिग्रहण गरिएका तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाको छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)अन्तर्गत् गठित छानबिन समितिको म्याद दुई महिना थपेको छ ।
बिहीबार अपराह्न सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा गएको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सन्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त समितिको म्याद आउँदो असोज २८ गतेसम्म थपिएको जानकारी दिएका हुन् ।
यस्तै, विराटनगर जुटमिल जाँचबुझ आयोगको म्यादसमेत थप गरिएको छ ।
ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति, प्रहरीजवान सन्जीव राईलाई सहिद घोषणा गर्ने र निजको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, खाँदबारी–किमाथांका सडकको १४ किमि चट्टानी खन्डमा नेपाली सेनाबाट काम गराउन स्वीकृति दिइएकोलगायतका विभिन्न १९ ओटा निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्को सो बैठकले गरेको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्