कुन मुख्यमन्त्री कति जोखिममा ? « Image Khabar


कुन मुख्यमन्त्री कति जोखिममा ?


Imagekhabar
८ पुष २०७७, बुधबार ०६:४८

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा विभाजनको हलचल प्रदेश सरकारहरूमा पनि पर्ने भएको छ । नेकपाले नेतृत्व गरेका ६ मध्ये चारवटा प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्दै छन् ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका मुख्यमन्त्री छन्, उनीहरूसँग स्पष्ट बहुमत छ । 

पार्टी विभाजनले सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पर्दै छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपामा ६७ सांसद छन् ।

जसमध्ये अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालको पक्षमा ४७ र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा अर्थात् मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २० सांसद मात्रै छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका अन्य दलहरूसँग मिल्दासमेत राईले बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने स्थिति छ । 

नेकपाबाहेक प्रदेश सभामा कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी दलका तीन तथा राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक सांसद छन् । मुख्यमन्त्री राईलाई बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद पनि धरापमा छ । उनी उसै पनि नेकपाको संसदीय दलमा अल्पमतमै थिए ।

एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ८० सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपालको पक्षमा ४६ र ओली पक्षका ३४ मात्रै छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पौडेललाई बहुमत जुटाउन २२ सांसद अपुग हुन्छन् । 

पौडेलले कांग्रेसको साथ लिन सके भने बहुमत पुर्‍याउन सक्नेछन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका तीन, राप्रपा र नेमकिपाका दुई–दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

उता, मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाएर सरकारको नेतृत्व गर्न प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई पनि कांग्रेसकै आवश्यकता पर्नेछ ।

यो समूहलाई बहुमत पुर्‍याउन १० सांसद आवश्यक पर्छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक रहेको कांग्रेसले पनि नेकपा विभाजनको फाइदा उठाउँदै सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि बहुमत गुमाउँदै छन् । तर, उनले कांग्रेस र साना दलहरूको समर्थन मात्रै जुटाउन सके पनि सरकार जोगाउन सक्छन् ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ४० सदस्य छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १३ जना मात्रै छन्, २७ जना ओली पक्षका अर्थात् मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षका छन् । 

बहुमत कायम राख्न उनलाई चार सांसदको आवश्यकता पर्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन् ।

साना दुई दलको साथ लिँदा मात्रै पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा बहुमत पुग्छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले सरकार बनाउन भने कांग्रेस र अन्य दुई साना दलको पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ । 

संघीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको समूहमा खुलेका तीन सांसद प्रदेश सभामा छन् । ओली समूहले उनीहरू आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ ।

तर, बादलनिकटस्थ मानिने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले तीनैजना प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेको बताए । नयाँ पत्रिका

प्रतिक्रिया दिनुहोस्