Logo २९ असार २०८३, सोमबार | Mon Jul 13 2026


न्यायिक समितिको निर्णय विवादमा, उच्च अदालतको आदेश उल्टायो (भिडियो)


0
Shares

दीपक श्रेष्ठ र कुमार कटुवाल (इमेज)

काठमाडौं, जेठ ३२ । अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउँदै सानातिना विवाद स्थानीयस्तरमै समाधान गर्ने उद्देश्यले देशभरका स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ ।

तर, न्यायिक समितिको निर्णय नै विवादमा पर्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समय काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको जग्गाको बाटोसम्बन्धी विषयको निर्णय पनि विवादित बनेको छ ।

काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर–४ की सलिना श्रेष्ठले आफ्नो कित्ता नम्बर १०८२ को चार आना जग्गामा सार्वजनिक बाटो नपर्ने भएकाले हिँड्डुल रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएपछि न्यायिक समितिले त्यसकोविरुद्धमा फैसला गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रताप केसी र वासुदेव आचार्यले २०७५ साल असोज १७ गते गरेको निर्णयविपरीत न्यायिक समितिले सलिना श्रेष्ठको विपक्षमा फैसला गरेको हो ।

अदालतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि न्यायिक समितिमा पुगेकी सलिनाले आफ्नो जग्गामा बाटो नभएको प्रमाणसमेत पेस गरेकी छन् ।

२०७३ साल माघ २२ गते लिखत पास गरी लिएको जग्गामा नापी विभागको नक्सामासमेत बाटो नदेखिएको सलिनाको दाबी छ ।

तर, न्यायिक समितिले भने परापूर्वकालदेखि नै सो जग्गामा बाटो देखिएको भन्दै त्यसलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक रमादेवी राई बताउँछिन् ।

बाटो कायम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका प्रतिवादी राम श्रेष्ठले पनि आफूहरुले परापूर्वकालदेखि नै उक्त जग्गामा पर्ने बाटोबाटै हिँड्दै आएको दाबी गरे ।

उच्च अदालत पाटनले भने खाली जग्गाबाट हिँड्डुल गर्दैमा सो सार्वजनिक बाटो भनी भन्न नमिल्ने र मान्न नमिल्ने निर्णय गरेको थियो ।

जग्गाधनीको मन्जुरी एवं कानुनबमोजिमबाहेक बाटो खोल्न चिह्न लगाउने कामसमेत नगर्नू भन्दै अदालतले निर्णय गरेको ६ महिनापछि नै न्यायिक समितिले अर्को निर्णय गरेपछि यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका न्यायिक समितिका कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरेले भने अदालतको फैसलालाई काटेर अर्को फैसला गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई नभएको बताइन् ।

न्यायिक समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा जान पाउने बाटो खुला छ ।

तर, उच्च अदालतको फैसला नै उल्ट्याउँदै बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले निर्णय गरेपछि यसले अन्योलमात्र सिर्जना गरेको छैन, न्यायिक समितिले गर्ने काममासमेत प्रश्न खडा गरेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्