सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण, कारबाही गर्ने निकाय मौन • Image Khabar Image Khabar


सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण, कारबाही गर्ने निकाय मौन


Imagekhabar
२५ श्रावण २०७७, आईतवार २०:१३

सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण, कारबाही गर्ने निकाय मौन

मिरा बस्नेत (ईमेज)

काठमाडौं, साउन २५ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा सार्वजनिक पद धारण गरेका हजारौँ कर्मचारी र पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझएको पाइएको छ ।

सरकारी निकायकै व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण हरेक वर्ष सरकारले तोकेको निकायमा पेश नगरेर कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाएका छन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार १ सय ८५ जनालाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगलाई सिफरिस गरिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा राज्यकोषबाट तलबभत्ता बुझ्नेमध्ये ५ लाख ४ सय ४८ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि करिब १७ हजारले अटेर गरिरहेका छन् ।

हरेक वर्ष हजारौँ कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाको उपेक्षा गर्दै आएका छन् ।

तिमध्ये बढीजसो शिक्षक भएको सतर्कता केन्द्रको तथ्याङ्कले औँल्याएको छ ।

२ हजार ५ सय निजामति कर्मचारी, ४ सय ६० नेपाली सेना र १ सय ११ जना नेपाल प्रहरीका अधिकारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

यस्तै ७ हजार ४ सय ६३ शिक्षक र विभिन्न सरकारी निकायमा करारमा नियुक्त भएका १ हजार ४ सय ३२ कर्मचारीले केन्द्रलाई विवरण बुझाएका छैनन् ।

स्थानीय तहका ४ हजार ५ सय १ कर्मचारी र पदाधिकारीले पनि विवरण बुझाउन अटेर गरिरहेका छन् ।

तोकेको समयमा विवरण पेश नगर्नु सरकारी कर्मचारीको पुरानै प्रवृति हो ।

भ्रष्टाचार, मनपरी सरुवा, सरकारको आदेशको अवज्ञा, अनियमितता जस्ता प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आलटाल गर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

पूर्व प्रशासक कृष्णहरि बास्कोटा कर्मचारीले आवश्यक नठानेर तथा कतिपयले अवैध तवरले कमाएको रकम खुल्ने डरले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्ष अन्त्य भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीलाई निजको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र ५ हजार जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको छ ।

तर अख्तियारसँग कतिलाई कारवाही गरियो भन्ने यकिन तथ्याङ्क नै छैन ।

सिफरिस गरिएका मध्ये अधिकांशलाई कारवाही गरेको उसको दाबी छ ।

भ्रष्टाचार बढेको भन्दै चौतर्फि आलोचना भइरहँदा पारदर्शिता कायम गर्न सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने नियमको पालना नहुनु र कारबाही गर्नुपर्ने निकायले पनि मौनता सांध्नुले समाजमा सकारात्मक सन्देश गएको छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्