रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा नेपाल बारको मौनता, न्यायालयका लागि घातक « Image Khabar


रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा नेपाल बारको मौनता, न्यायालयका लागि घातक


Imagekhabar
१९ श्रावण २०७७, सोमबार २०:३३

यज्ञराज पाण्डे र सुयेश मानन्धर (ईमेज)
काठमाण्डौं, साउन १९ । पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको चौतर्फी आलोचना हुँदासमेत मौनता सांधेको नेपाल बार एसोसियसनले फैसलाको तीन साता पुग्नै लाग्दा बल्ल विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

स्वयम् प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित बेञ्चले गरेको फैसलामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत गम्भीर त्रुटि औँल्याउँदै पुनरावलोकनका लागि निस्सा पाएको फैसलामा बारले न्यायाधीशको बचाउमा ढिलै भएपनि धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

तर न्यायाधीशले न्यायालयको आस्थामा भ्वाङ पार्ने र बारले लिपपोत गरिदिने यस्तो घटना भने नौलो होइन ।

नेपाल बार एशोसिएशनले सोझै सञ्चारमाध्यमलाई इंगित गर्दै अदालतप्रतिको आस्था कमजोर पार्ने गतिविधिमा नलाग्न विज्ञप्ति मार्फत् आग्रह गरेको छ ।

अदालतका कामकारबाही र फैसलामा जनस्तरबाटै विरोध र चर्को आलोचना हुँदापनि मौनता साँधी रहेको कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले आइतबारको विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण भएका समाचारले न्यायपालिकाको जनआस्थामा गम्भीर दख्खल पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

तर न्यायालयमा विकृति मौलाउँदा त्यसप्रति मौन रहने र अन्त्यमा आलोचित न्यायाधीशको पक्ष लिने यो पहिलो घटना भने होइन ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्र र नागरिकताको संशोधित प्रतिलिपिको विवाद भएका बेला पनि वि.स. २०७४ फागुनमा बारले उहाँकै पक्ष लिएको थियो ।

त्यस्तै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लाग्दासमेत आफ्ना सदस्यहरुलाई टिप्पणी नगर्न भन्दै परिपत्र जारी गरेको बार आफ्नै सदस्यहरुको आलोचनाबाट जोगिन सकेन ।

न्यायालयको विकृति र विसंगतिप्रति मौन रहने र अदालतभित्रको ‘संस्थापन पक्ष’सँग अनुकुलको व्यवहार गर्ने भनी आरोप खेपेको बारले यसपटकपनि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको हो ।

त्यसो त कसुर ठहरी सजाय पाएका पूर्वडिआइजी कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला र सवारी ज्यान मुद्धामा पृथ्वी मल्ललाई थुनामुक्त गराएको सर्वोच्चको आदेशउपर सर्वत्र आलोचना हुँदा विज्ञप्ति जारी गर्ने बार मात्र नभइ १२ गते नै सर्वोच्चले र १५ गते पूर्व न्यायाधीश फोरमले समेत विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

पूर्व न्यायाधीश फोरमले कानुनी प्रक्रियाद्वारा विलम्ब नगरी शीघ्र सो मुद्धाको किनारा गर्न अपिल गर्‍यो भने सर्वोच्च र बारको विज्ञप्तिले सञ्चार माध्यममा गरिएका टिप्पणीमा आपत्ति जनायो ।

के त्यसो भए न्यायालयका विकृतिमा सञ्चार जगत्नै मौन रहनु यसको समाधान हो त ?

विगतमा न्यायालयमा आएका विकृतिलाई भित्रै ढाकछोप गरिने परिपाटीलाई उखेल्दै वर्तमानमा सञ्चार माध्यमले समाचार सम्प्रेषण गर्दै सर्वसाधारणलाई सचेत गराइ आएको कुरामा दुईमत छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्