काठमाडौं । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन यो विधेयक संसदको अघिल्लो अधिवेशनबाटै पास हुनुपर्ने थियो । तर समितिले टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्दा विधेयक त्यतिकै अड्किएर बसेको छ ।

नागरिता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत साउन २२ गते संसदमा पेश भएको थियो ।

संसदमा पेश भएसँगै यो विधेयक राष्ट्रहित विपरित रहेको भन्दै विवाद हुन थाल्यो ।

विधेयकको पक्ष र विपक्षमा संसद भित्र र बाहिर पनि जनमत तयार हुनथाल्यो ।

विवाद बढ्दै गएपछि राज्य व्यवस्था समितिले यसमा लगातार छलफल गर्‍यो । तर टुंगोमा पुर्याउन सकेन । अर्कोतर्फ विधेयक तत्काल टुंगो लगाउन संसद भित्र र बाहिरबाट दबाब पर्दै गयो ।

यहि बीचमा संसदको तेश्रो अधिवेशन अन्त्य भएपछि संसदबाट विधेयक पास हुन सकेन ।

राज्य व्यवस्था समितिले समयमा छलफल सिध्याएर विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउन नसकेपछि नागरिकता पाउनबाट बञ्चितहरुको अधिकार हनन भएको भन्दै सडक प्रदर्शन समेत भयो ।

अर्कोतर्फ यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएका राष्ट्रको अस्मितानै संकटमा पर्ने भन्दै विरोधहरु पनि सार्वजनिक भए ।

राज्य व्यवस्था समिति अनिर्णयको बन्दी बनेको र संसदको अधिवेशन समेत अन्त्य भएको अवस्थामा गत चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले संसदीय अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु भन्दै परिपत्र गर्‍यो ।

तर यसको पनि चौतर्फी विरोध भयो । विरोधकै बीच, केहि, नागरिकता लिन पनि सफल भए भने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पछि अहिले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता वितरण कार्य बन्द भएको छ ।

तर अदालतको आदेशले नागरिकको अधिकार हनन भएको भन्दै विरोध पनि भईरहेको छ ।

पक्ष विपक्षमा बहस र अदालतमा समेत मुद्दा मामिला भएर नागरिकताको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा संसदले तत्काल कानुन बनाएर यसलाई निकास दिन सक्नुपर्ने हो ।

तर संसदको तेश्रो अधिवेशनमा अड्किएको नागरिकता विधेयक अहिले चौथो अधिवेशन शुरु भईसक्दा समेत राज्य व्यवस्था समिति अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य डिला संग्रौला भने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण छलफल अगाडी नबढेको तर्क गर्छन् ।

तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश गृहको परिपत्रका विरुद्धमा मात्रै भएकाले समग्र विधेयकलाई छलफल गरेर टुंगोमा पुुर्याउन कुनै बाधा नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको तर्क छ ।

समितिका सदस्य संग्रौला यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउँदै  चाँडैनै टुङ्गोे पुग्ने दावी गर्छन ।

एकातर्फ नागरिकताको सवालमा नेपालको नीति एकदमै लचिलो छ । अर्कोतर्फ सरकार परिपत्र मार्फत नागरिकता बाँड्न उद्दत रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा संसद र संसदीय समिति सक्रिय भएर निकास दिनुपर्नेमा संसद समेत अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।