काठमाडौं, जेठ ३ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश वस्तीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था ऐन २०७४ मा केही सुधार भएपनि पूर्ण भने नभएको बताएका छन् ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा आफूले धेरै समस्याहरु औंल्याएको भन्दै ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीमा गम्भीर हुन आवश्यक छ’–भने ।

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीमा विपद्का समयमा छिटो निर्णय लिनसक्ने क्षमता हुनु आवश्यक रहेको बताए ।

आयोगले प्रत्येक कार्यालयमा अनिवार्यरुपमा आधारभूत तालिमप्राप्त विपद् जोखिम न्यूनीकरण समिति रहने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, तत्कालको राहत, बस्तीयोग्य जमिन पहिचान गरेर बस्ती बसाउने, विपद् प्रभावितले आफ्नो समस्याको उजुरी दिने र सम्बोधन हुनेलगायतका व्यवस्था ऐनमा समेट्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।