तर, मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई दल दर्ता र चुनाव चिह्न दिनका लागि भने कानुनी अप्ठ्यारो रहेको आयोगको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी असार १४ गते प्रदेश नम्बर–१, २, ५ र ७ मा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।

आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले कर्मचारी व्यवस्थापन र निर्वाचन सामग्रीहरुको व्यवस्थापनबाहेक दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका छन् ।

तर, राजपाले निर्वाचनमा भाग लिने विषयमा अझै निर्णय गरिनसक्दा निर्वाचनसम्बन्धी अन्योल भने स्पस्ट भइसकेको छैन ।

संविधान संशोधन र निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न नदिएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने अडानमा राजपा कायमै छ ।

राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने अडान दोहोर्‍याए ।

यद्यपि, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग तीनबुँदे सहमति गरेर राजपाले मंगलबार भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मत दिएको छ ।

संविधान संशोधन राजनीतिक विषय भएकाले दलहरुले मिलाउनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले आयोगको काम निर्वाचनको तयारी गर्नेमात्र भएको जनाएको छ ।

आयोगले कुनै दल विशेषले माग गरेअनुसार दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनको लागि नयाँ चुनाव चिह्न दिन कानुनी जटिलता रहेको पनि जनाएको छ । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।