संघीय र प्रादेशिक संसदको निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री देउवा

व्यवस्थापिका–संसदको सोमबारको दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७४ अन्तर्गत् राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका विधेयकमाथिका विविध शीर्षकमा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले बजेट र सरकारका प्राथमिकताका विविध विषयमा स्पस्ट पारेका हुन् ।

उनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर पुनःनिर्माण प्राधिकरणले काम गरिरहेको र पाँच लाखभन्दा बढी लाभग्राहीको विवरण संकलन भएको, करछली हुन नदिन सरकार कृतसंकल्पित रहेको, सुशासन प्रवद्र्धन, स्थानीय तहमा बजेट वृद्धि, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन सरकारका प्राथमिकतामा परेका विषय भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने–‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न साउन १ गतेदेखि नै सबै ७४४ तह र अन्य निकायमा अख्तियारी पठाइनेछ भने देशको अर्थतन्त्रले हासिल गरेको सरदर सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर घट्न नदिने गरी काम गर्न सरकार दृढ छ ।’

पूरक प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उनले राष्ट्रपतिका निम्ति गाडी खरिद गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त नभएको स्पस्ट गर्दै राष्ट्रप्रमुखको सुरक्षा र गरिमाका निम्ति गाडी किन्ने विषयलाई सामान्य मान्नुपर्ने बताए । रासस