थ्रेसहोल्डको व्यस्थाप्रति साना दलको आपत्ति (भिडियो)

अन्यथा राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउनेमात्रै होइन, समानुपातिकतर्फको सिट पनि प्राप्त नहुने गरी ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । सरकारको तयारीप्रति साना दलहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले तयार पारेको विधेयकमा अब राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सदर मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जित्नुपर्नेछ ।

यसअघि, निर्वाचन आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुबैमा डेढ प्रतिशत थेसहोल्डको प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर, सरकारले अन्तिम समयमा विधेयक दर्ता गर्नेक्रममा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलको मान्यता पाउनका लागि आवश्यक थ्रेसहोल्ड नै प्रतिनिधिसभाको थ्रेसहोल्डमा व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारको प्रस्तावअनुसार अब प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ सदर मतको तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिट जित्ने दलमात्र राष्ट्रिय दल हुनेछन् । राष्ट्रिय दललेमात्र प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसदको सिट पाउनेछन् ।

यस्तै, सरकारले प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरेको छ । तर, साना दलहरु संविधान निर्माणको बेलादेखि नै थ्रेसहोल्डको विपक्षमा थिए ।

उनीहरुले सरकारले तयार पारेको विधेयक संविधानमा स्पष्ट उल्लेखित समावेशी, समानुपातिक व्यवस्थाको खिलापमा रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

मुख्यगरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलहरुले सरकारको स्थिरता र राजनीतिक अराजकता रोक्न थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको दाबी गरेका छन् ।

ठूला दलको दाबीप्रति आपत्ति जनाउँदै साना दलहरुले आफूहरुको अस्तित्व समाप्त पार्न ठूला दलहरुले खेल खेलेको जिकिर गरेका छन् ।
्
साना दलले संविधानविपरीत राखिएको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था लोकतन्त्र र अल्पसंख्यक जनताकोविरुद्धमा भएको दाबीसमेत गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकविरुद्ध संसदमा कसरी प्रस्तुत् हुने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको नेताहरुको भनाइ छ ।

यसअघि, निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्ताव गरी पटक–पटक हटाइँदै आएको उम्मेदवारको विपक्षमा मत दिने व्यवस्था अर्थात् ‘राइट टु रिजेक्ट’ योपटक भने अन्तिम मस्यौदामा परेको छ । (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।