अब ७५ होइन, ७७ जिल्ला : कानुनमन्त्री

शनिबार राजधानीमा गरिएको सात्क्षात्कारमा मन्त्री थापाले मुलुकी ऐनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्न छलफल भइरहेको भन्दै कानुनले छिट्टै पूर्णता पाउने दाबी गरे ।

उनले संघीय संसद र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन पनि अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री थापाले ७५ जिल्ला नभइ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार ७७ जिल्लाका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने बताए ।

संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन अतिआवश्यक भएको भन्दै मन्त्री थापाले प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले मुलुकको जिम्मेवार पार्टी भएकाले संशोधनमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।