‘बाढी–पहिरो नियन्त्रणका लागि वृक्षरोपण, डुबान अन्त्य गर्न भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ’

उनीहरुले राहतका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीका आधारमा वितरण गर्न र राहत वितरणलाई प्रभावकारी तुल्याउन एउटा समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।

आगामी दिनमा बाढी–पहिरो नियन्त्रणका लागि वृक्षरोपणलाई तीव्रगति प्रदान गर्न तथा तराई–मधेसमा हुने गरेका डुबानलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न भारतसँग कूटनीतिक आधारमा पहल गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरण र नियन्त्रणसम्बन्धी समयमै आवश्यक तयारी नगर्दा समस्या भयावह हुन पुगेको बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले यो विपद्को अवस्थामा सबैले धैर्यधारण गरी सम्पूर्ण दल एक भएर पीडितलाई मलम लगाउनु आवश्यक रहेको बताइन् ।

सिंगो देश डुबानमा परी ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै उनले लाखौं मानिस घरबारविहीन भएकाको तत्काल सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद शाक्यले विपद्को अवस्थामा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताउँदै सबै जिल्लामा युद्धयुस्तरमा राहत पुर्‍याउन माग गरिन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद श्रीप्रसाद जगेबुले ‘तराईमा डुबानले अकल्पनीय जनधनको क्षति भएकाले प्राकृतिक प्रकोपको सामान गर्न सत्ता र प्रतिपक्ष एकढिक्का हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो’–भने ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिलीप्रसाद काफ्लले डुबान प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको राहतमा जुट्न सरकार र सबै राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद नरसिंह चौधरीले बाढी, पहिरो र डुबानमा मृत्यु भएका परिवारलाई राहतस्वरुप रु पाँच लाख उपलब्ध गराउन तथा घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद मीना पुनले नेपाल–भारत सीमारेखाबाट १२ किलोमिटरमा सहमतिबिना बाँध बाँध्न नपाइने भएपनि भारतले जबर्जस्तीरुपमा निर्माण गरेको बाँधले तराईमा डुबान हुने गरेको बताउँदै यो समस्या समाधानका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

सांसद रुक्मिणी चौधरीले कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा क्षेत्रमा बनाइएको बाँध भत्काउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।

अर्का सांसद विश्वेन्द्र पासवानले ‘सरकारका प्रतिनिधिले हेलिकोप्टरबाट निरीक्षण गर्दा बाढीपीडित जनताले कस्तो अनुभूत गरे होलान् ?’ भनी प्रश्न गरे ।

सांसद उषा गुरुङले ‘प्राकृतिक विपत्तिको यो संवेदनशील घडीमा पीडितलाई राहत र उद्धारमा सबै राजनीतिक दलको साझा प्रयास हुनुपर्दछ’–भनिन् ।

सांसद डा. राजन भट्टराईले काठमाडौं उपत्यकामा खाल्डाखुल्डी पुर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको निर्देशन १५ दिन नपुग्दै अवस्था झन् दयनीय बनेकोप्रति संसदको ध्यानाकर्षण गराए ।

धोबीखोला कोरीडोर र बागमती सभ्यता विकासका नाममा ठूल्ठूला कार्यालय खोलिएपनि खोलाछेउ वरपरका जनता निकै मारमा परेको बताउँदै उनले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा घोटला भएको भनी संसदको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आएर विपत्तिपछिको स्थितिलाई सामना गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद रामअयोधीप्रसाद यादवले बाढी–पहिरो र डुबानका कारण हजारौं घर प्रभावित भएको, लाखौं हेक्टर जमिनमा लगाएको बालीनाली नस्ट भएको जनाउँदै किसानलाई राहत पुग्ने ढंगले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले ‘पहाडमा बाढी–पहिरो र तराईमा डुबानपीडित जनतालाई राहतका लागि कम्तीमा रु पाँच लाख उपलब्ध गराउनुपर्छ’–भनिन् ।

सांसद निशाकुमारी शाहले ‘यो विपत्तिलाई एक भएर सामना गर्न आवश्यक रहेको छ’–भनिन् ।

अर्का सांसद लालबाबुप्रसाद यादवले ‘प्राकृतिक विपत्तिपछिको अवस्थालाई राजनीतिक दृष्टिले होइन, मानवीय पक्षले हेरेर आवश्यकताअनुसार उद्धार, राहत, औषधि र खाद्यान्न उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको छ’–भने ।

यसैबीच, व्यवस्थापिका–संसदको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले बाढी, पहिरो र डुबान, वैदेशिक रोजगारमा देखिएको समस्या र चुनौती तथा आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको घोटालालगायतका विषयमा सदनमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रासस