धेरैको बुझाइमा हरेक प्रधामन्त्री भारत गएर नेपालको हितविपरीत सम्झौता गर्छन् भन्ने छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणबारे पनि अहिले त्यस्तै पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको पाँचदिने भारत भ्रमण सम्पन्न भएको छ । तर, यो भ्रमण पनि अरु प्रधानमन्त्रीको भ्रमणजस्तै आलोचनामुक्त हुन सकेन ।
हैदरावाद हाउमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका सबै पक्षलाई समेटेर संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न देउवालाई सुझाव दिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी दिनमा दुई तिहाइ बहुमत पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने वचन दिए ।
देउवाको यही अभिव्यक्ति अहिले सबैभन्दा आलोचनाको विषय बनेको छ । मुलुकको घरेलु आन्तरिक राजनीतिलाई बाहिरी मुलुकमा गएर किन चर्चा गरेको भन्ने प्रश्न उनीमाथि सोझिएको छ ।
आगामी दिनमा यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले सायद धेरै ठाउँमा दिनुपर्ने हुनसक्छ ।
यससँगै संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेखित सप्तकोसी उच्चबाँध परियोजनाको विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदनलाई अघि बढाउन सहमत भएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग जवाफ मागिनसक्छ ।
भारतले कोसी उच्चबाँध परियोजनामा निकैअघिदेखि चासो राख्दै आएपनि नेपाल मौनजस्तै थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणकाक्रममा डीपीआरलाई गति दिने सहमति गरिएपछि आलोचकहरुलाई विषय बनेको छ ।
तर, भ्रमण दलमै रहेका मन्त्री भने आलोचनाका विषयभन्दा उपलब्धि धेरै भएको दाबी गर्छन् ।
नेपालमा धेरैको आशंका थियो, भारत र चीनबीच जारी द्वन्द्वमा नेपालले कतै कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न सक्दैन कि भन्ने । तर, यस मामिलामा भने प्रधानमन्त्री देउवा जोगिएको देखिन्छ । भारतीय पक्षले दोक्लम विवादमा कुनैपनि छलफल नभएको स्पस्ट पारेको छ ।
२० वर्षदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर एक महिनाभित्र तयार पार्ने प्रतिबद्धतालाई पनि नेपालको सफलताकारुपमा लिन सकिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास पाइपलाइन बिच्छ्याउनेबारेमा गरिएको सहमति नेपालको हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ/सकिन्न भन्ने विषयले भ्रमणको सफलता मापन गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण कति सफल र असफल ? यसकाबारेमा अझै केही दिन बहस हुने नै छ ।
विगतमा उच्चस्तरीय भ्रमणपछि हुने सहमतिको कार्यान्वयनमा देखिने उदासीनता यसपटक पनि दोहोरिने हो कि ? धेरैको जिज्ञासा छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्