कुमार चौलागाइँ (रासस) 

काठमाडौं, कात्तिक १० । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसीसी)को निलम्बन फुकुवाका लागि मार्गप्रशस्त गर्न निलम्बित नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)लाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

निलम्बित क्यानको शनिबार बसेको कार्यसमिति बैठकले २०७२ पुस २८ गते राखेपलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।

बैठकले मुद्दा फिर्तासँगै क्यान निलम्बन फुकुवाका लागि सबै पक्षसँग छलफल तथा समन्वयका लागि पाँच सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समिति पनि बनाइएको छ ।

समितिमा अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल, उपाध्यक्षहरू दिवाकर घले, शैलेश चौधरी र सञ्जयराज सिंह छन् ।

बैठकपछि अध्यक्ष चन्दले रासससँग भने–‘हामीले मुद्दा फिर्ता लिएपछि निलम्बन फुकुवा पनि निश्चित हुनुपर्‍यो । सबै पक्षसँग छलफल र समन्वय गर्नका लागि समिति बनाएका छौं । हामी विवाद सल्टाउन बाधक बन्दैनौं ।’

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले निर्वाचित क्यानलाई मान्यता नदिइ रमेश सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेसँगै क्यानका पदाधिकारीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

त्यसको चार महिनापछि २०७३ वैशाखमा क्रिकेटमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै आइसीसीले नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बन गरेको थियो ।

निर्वाचित क्यानले आइसीसीको निर्देशनानुसार मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

गत महिना आइसीसीले निर्वाचित क्यान र राखेप दुवैलाई पत्र पठाएर कानुनी प्रक्रियाको पछिल्लो प्रगति मागेको थियो भने क्यानलाई मुद्दा फिर्ता लिन तथा राखेपलाई तदर्थ समिति औपचारिकरुपमा विघटन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मुद्दा फिर्ता लिएपछि पछिल्लो साढे दुई वर्षदेखि निलम्बनमा रहेको नेपाली क्रिकेट फुकुवाको सम्भावना प्रवल बनेको छ । घरेलु विवाद समाधान भएपछि आइसीसीले निलम्बन फुकुवा गर्ने बताउँदै आएको छ ।

क्यानको नयाँ विधान बनेपछि आइसीसीले क्रिकेटको विवाद निकासका लागि मुद्दा फिर्ता र तदर्थ समिति भंगलाई पहिलो शर्त बनाउँदै आएको छ ।

यस्तो थियो क्यान विवाद

वि.सं. २०७२ मंसिरमा क्यानका तत्कालीन उपाध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेललगायतका पक्षले क्यानको अधिवेशन गर्‍यो ।

तर, क्यानकै तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङबुहाङको पक्षले कोठे निर्णय र पारदर्शी नभएको भन्दै तत्काल अधिवेशन रोक्नका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा उजुरी दिएको थियो ।

उजुरी परेपछि राखेपले चुनाव रोक्न तत्काल निर्देशन दिएपनि चन्द र प्याकुरेल पक्षले चुनाव गराएरै छाडे । चुनावबाट क्यान अध्यक्षमा चन्द र महासचिवमा प्याकुरेल चुनिए । तर, राखेपले कुनैपनि हालतमा निर्वाचित क्यानलाई मान्यता नदिने प्रस्ट पार्‍यो ।

त्यसको केही दिनमै राखेपले रमेश सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो ।

क्यान विवादले उग्ररुप लिँदैगर्दा आइसीसीले २०७३ वैशाखमा क्यानलाई सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रतिबन्ध लगायो ।

‘तदर्थ समिति भंग भइसक्यो’

यसैबीच, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव केवशुकमार विष्टले तत्कालीन अवस्थामा रमेश सिलवालको नेतृत्वमा गठन गरिएको तदर्थ समिति भंग भइसकेको बताए ।

उनले तत्कालीन परिस्थितिमा विधिसम्मत् क्यानको निर्वाचन नभएपछि निर्वाचित समितिलाई मान्यता दिन नसकिएको र विधिसम्मत् ६ महिनाभित्रै पुनः निर्वाचन गराउन सिलवालको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको बताए ।

उनले ६ महिनाभित्र सिलवाल नेतृत्वको तदर्थ समितिले निर्वाचन गराउन नसकेपछि तदर्थ समिति स्वतः भंग भइसकेको उल्लेख गरे ।

‘६ महिनाका लागि बनाइएको कमिटीले काम गर्न नसकेपछि कमिटीको म्याद थप गरिएको छैन । अहिले तदर्थ कमिटी भंग गर्नुपर्दैन । दुई वर्षअघि नै स्वतः भंग भइसक्यो’–उनले भने ।

मुद्दा फिर्तासँगै आइसीसीको माग पूरा भएको बताउँदै उनले अब निलम्बन फुकुवाको सबै काम आइसीसीले गर्नुपर्ने बताए ।