काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले संविधानमा लिपिवद्ध गरिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण समारोहमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकार लागि परेको बताउनुभयो ।

अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगले नेपालको इतिहासमै पहिला पटक ऐन बनाएर अघि बढेको बताउनुभयो ।

वर्तमान सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएको मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवाचरुवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्वासी पहिचान गरेर बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै जाने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।