काठमाडौं, मंसिर ६ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा पर्याप्त स्रोत, साधन, जनशक्ति र पूर्वतयारी राम्रो हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य तथा प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव केदार पनेरुले स्थनीय तहका लागि नमुना कानुन, विपद् कोष कार्यविधि तयार पारी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारी दिए ।

कार्यशालाका अरु सहभागीहरुले केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच अझैपनि दूरी रहेको भन्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याए ।

अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारले विपद्सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् ।

नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थनीय तह कुनै न कुनै प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको जनाइएको छ ।