काठमाडौं, कात्तिक २१ । सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी गरेको छ ।

बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा नीति जारी गरिएको छ ।

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक १८ गतेको बैठकले नीति पास गरेको जनाएको हो ।

सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाइ देशको आवश्यकताअनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने लक्ष्यसहितको नीति आएको छ ।

प्रारम्भिक बालकक्षामा तथा बालविकासमा अध्ययन गराउन कक्षा–१० उर्तीण भएको हुनुपर्ने, अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, अपांगता भएका बालबालिकालाई समावेशी र विशेष शिक्षा दिने, नेपाललाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र बनाउने, शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमामात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने, पाँच वर्षभित्र सबै विद्यालयमा योग्य र दक्ष शिक्षकको व्यवस्था गर्ने र शिक्षक अपुग भएका विद्यालयमा प्रदेश वा स्थानीय सरकारले आवश्यकताको आधारमा राख्नसक्ने व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको छ । तर, निजी विद्यालय र विश्वविद्यालयकोबारेमा भने नीति मौन छ ।

सरकारले नयाँ शिक्षा नीति निर्माण गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले दिएको सुझाव सबैले मान्नुपर्छ भन्ने नभएको बताए ।

मन्त्री पोखरेलले विदेशी सम्बन्धन लिएर सन्चालन भइरहेका कलेजहरु १५ दिनभित्र प्रक्रिया पुर्‍याएर नआए ती कलेज खारेज हुने चेतावनी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा शुल्क विरोधको विषयमा चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरुको गरेको आन्दोलन र डा. गोविन्द केसीको अनशनको विषयमा भने मन्त्री पोखरेलले कुनै कुरा गर्न चाहेनन् ।