काठमाडौं, असार २३ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनाको विद्यमान जनशक्ति घटाउने सरकारको कुनै नीति तथा योजना नरहेको स्पस्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत् रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाली सेनाको जनशक्तिको संख्या मुलुकको आवश्यकताको उपज रहेको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने–‘विगतको द्वन्द्वका बेला सेनाको संख्या बढेको हो । यसलाई कुनै ‘डाउन साइज’ गर्ने नीति छैन । भएको संख्यालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सोच राखिनुपर्छ ।’

राष्ट्रको सुरक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाली सेनाले विशेष प्रकारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको उनले बताए ।

उनले सेनाका जवानलाई माथिल्लो तहका सेनाका घरमा काम गर्ने कर्मचारीकारुपमा नराखिएको र त्यस्तो कमजोरी कही देखिए सुधार गरेर लैजाने स्पस्ट पारे ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपाली सेना शान्ति सेना (मिसन)मा खटाउँदा १५ प्रतिशत महिला सैनिक खटाउने र ज्येष्ठताका आधारमा शान्ति सेनामा पठाउने गरेको जानकारी दिए ।

उनले नेपालको संविधानको समावेशीकरणको अभ्यासअनुरुप नेपाली सेना भर्नादेखि छनोटसम्म सबैलाई समावेशीकरणको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विगत ६० वर्षदेखि नेपाली सेना विश्वमा नेपालको छवि उच्च राख्न सफल भएको छ । शान्ति सेना पठाउने मुलुकको स्थानमा नेपाल पाँचौं रहेको छ ।

रक्षामन्त्री पोखरेलले नेपाली सेनामा भर्ना गर्नका लागि सबै भाषा–भाषी र जातजातिका लागि उचित स्थान दिएको र त्यसमा दुर्गम क्षेत्रका मानिसलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको नीति रहेको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपाली सेनाको मूल्य र मान्यतामा असर नपर्ने गरी विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा लगाएको र सेनाले गरेको काम पूर्ण पारदर्शीता र जवाफदेहीताअनुसार भइरहेको बताए ।

मुलुकको रक्षाको अस्तित्व, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताकारुपमा रहीआएको नेपाली सेनालाई समयानुकूल सुदृढ बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको स्पस्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सैनिक पेसालाई थप आकर्षक र मर्यादिन बनाउने नीति रहेको उल्लेख गरे । रासस