काठमाडौं, असार ३ । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विवादमा मंगलबार हुने भनिएको छलफल बुधबारका लागि सारेको छ ।

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि गएको जेठ १५ गते गरेकोे विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको विषय सर्वोच्चमा पुगेको हो ।

सर्वोच्चले गएको जेठ २९ गते दुवै पक्षलाई मंगलबारका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।

तर, सोही विषयमा फरक–फरक चारओटा रिट दायर भएपछि सर्वोच्चले बुधबार एउटै इजलासबाट सुनुवाइ गर्नेगरी पेसी तोकेको हो ।

आवेदन दिने म्याद एक साता थपियो

यता, लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरिएको विज्ञापनमा आवेदन फारम भर्ने समय एक साता थपेको छ ।

मंगलबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै असार १० गतेसम्म फारम भर्नसकिने जानकारी दिएको हो ।

आयोगको ‘सर्भर ओभरलोड’ भएर दर्खास्त ‘अपलोड’ गर्न कठिनाइ भएको भन्दै एक साता म्याद थपिएको आयोगले जनाएको छ ।

तर, दोब्बर दस्तुर तिरेर असार १७ गतेसम्म आवेदन दिनसकिने पनि आयोगले जनाएको छ ।