काठमाडौं, जेठ ३० । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका बाध्यकारी प्रावधानअनुरुप हुनेगरी संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

बिहीबार राजधानीमा कार्यक्रम गरी एम्नेस्टी नेपालले सुरक्षित आवासका लागि ऐन ल्याउनु सकारात्मक पक्ष भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएको हो ।

ऐनमा व्यवस्था भएका आर्थिक सहयोग र आवास सुविधा कसलाई उपलब्ध गराउने, कसलाई घरबारविहीन भन्नेलगायतका विषय स्पस्ट नभएकोप्रति पनि चासो व्यक्त गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरुको परामर्श लिएर संशोधनमार्फत् ऐनमा रहेका कमजोरी सच्याउन पनि सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।