काठमाडौं, जेठ २९ । सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्नेगरी कुनैपनि सडक निर्माणको कार्य अघि नबढाउन सरकारको नाममा जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन १ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले अनुमति नदिएसम्म सडक निर्माणको काम नगर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले उक्त परमादेश जारी गरेको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७५ माघ १७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकाले उक्त निर्णय बदर हुनेसमेत परमादेशमा उल्लेख छ ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत् वीरगन्ज–ठोरी, ठोरी–भरतपुर सडकखन्ड, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक, माडी–वाल्मीकि आश्रम सडक, ठोरी–मलेखु सडकलगायतका सडक निकुञ्ज क्षेत्रबाट गर्ने हो भने विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

निकुञ्जभित्रबाट सडक निर्माण रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडा, अच्युतराज बुढाथोकी, धनन्जय खनाल र जगन्नाथ मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।