काठमाडौं । लोकसेवाको आयोगले गरेको विज्ञापनका विषयमा सरकारको धारणा बुझ्न दोस्रो पटक बोलाइएको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आज पनि स्थगित भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको हो ।

समितिका सदस्यहरुले मन्त्री पण्डितलाई समितिको बैठकमा आउन आज बेलुकी ५ बजेसम्म मौका दिन माग गरेका थिए ।

सांसद्हरुको मागपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले मन्त्री पण्डितलाई साँझ ५ बजेसम्म बैठकमा आउन समय दिएकी छन् ।

समितिको बैठक साँझ ५ बजेका लागि फेरि बोलाएको छ । मन्त्री पण्डित बैठकमा नआए समिति आफैंले लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने जनाएको छ ।

बैठकमा उपस्थित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले भने कानुनअनुसार नै लोकसेवालाई विज्ञान गर्न माग गरेको बताए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले लोकसेवाले माग गरेको विज्ञापन खारेज गर्न आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनाद्र्धन शर्मा र पम्फा भुसालले संवैधानिक अधिकार मिचिने क्रम बढेको र अराजकता बढेको भन्दै लोकसेवाको विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

सदस्यहरु दिलेन्द्रप्रसाद वडू, डिला संगौला, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल, राजेन्द्र महतोलगायतले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

अधिकांश सांसदले लोकसेवाको विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन् ।

समितिका केही सदस्यहरुले स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी राख्न दिनसमेत माग गरेका छन् ।