काठमाडौं । स्थानीय तहका लागि भएको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि विज्ञापन स्थगित गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

तर लोकसेवा आयोगले भने सरकारले लेखेर पठाएको पदमा विज्ञापन गरिएको भन्दै कुनै असंवैधानिक काम नगरेको दाबी गरेको छ ।

आयोगले स्थानीय तहका लागि नौ हजार भन्दा बढी पदमा विज्ञापन गरेको थियो ।

आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान विपरीत भएको भन्दै स्थानिय तह तथा  सांसदहरुले  विरोध गरेपछि संसदको राज्य व्यवस्था  समितिले  सोमबार आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलमा सांसदहरुले आयोगले गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म  विपरीत भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।

सत्तारुढ र विपक्षी  सबै  सांसदहरुले विज्ञापन गलत नियतबाट गरिएको भन्दै तत्काल स्थगित गर्न माग गरेका छन् ।

आयोगले भने सरकारले स्थानिय तहबाट माग भएर आएको पदमा मात्र विज्ञापन गरिएको भन्दै यो पुर्णत संविधान र ऐन कानुनअनुसार नै रहेको बताएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले विज्ञापनका लागि सरकारले दरबन्दीसहित लेखी पठाएपछि सरकारले संविधान र कर्मचारी समायोजन कानुन र निजामति कानुनको आधारमा  विज्ञापन गरिएको बताए ।

सांसदहरुले स्थानीय तहका लागि चाहिने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिन पाउने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपा सांसद रेखा शर्माले समावेशीता भन्दा पनि ठुलो कुरा सरकारले स्थानिय तहको अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप गरेको बताइन ।

सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीका सांसद रामसाहय प्रसाद यादवले तत्काल विज्ञापन रोकी तल्लो तहको अधिकार हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरे ।

आयोगका अध्यक्ष मैनालीले संसदले बनाएर पठाएको कानुन अनुसार नै आयोगले काम गर्ने भन्दै विज्ञापन नगरे सरकारले असहयोग गर्‍यो भन्ने र विज्ञापन गर्‍यो अनेक प्रश्न उठाइने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

समितिले अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग थप छलफल गरी  विज्ञापनका विषयमा निर्णय लिने जनाएको छ ।