काठमाडौं । संसद्मा दैनिकजसो सांसदहरुले विभिन्न कुरा उठाइरहेका हुन्छन् । सांसदले उठाएका विषय कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ ।

तर पछिल्ला दिनमा संसद्मा सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरुले बोलेका कुरासमेत त्यसै सेलाएर जाने गरेको देखिएको छ ।

जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने थलो संसद्मा सांसदहरुले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका मुद्दासहित जनताका दिनानुदिनका समस्याबारे सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने गर्दछन् ।

स्वयम् संसद्ले पनि सरकारलाई रुलिङ गरेर सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन र समस्या समाधान गर्न भन्छ ।

संसद्का यस्ता निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, तर कार्यान्वयन भइरहेका हुँदैनन् ।

अझ सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा उठाएका कतिपय विषय त त्यसै सेलाउने गरेका छन् ।

जुन संसदीय व्यवस्था अंगीकर गरेको मुलुकका लागि राम्रो मानिँदैन । झन्डै दुईतिहाइ मतको सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संयुक्त सैन्य अभ्यास रोक्न संसद्मा माग गरे ।

यो विषय उठेको हप्ता दिन बित्न लाग्यो । तर, यसबारे न संसद् न त सरकार कसैले पनि चासो राखेका छैनन् ।

प्रमुख सचेतक संसद्मा दलका तर्फबाट सांसदहरुलाई नै रुलिङ गर्न सक्ने हैसियतको पद हो ।

अझ सत्तारुढको प्रमुख सचेतकले बोलेको विषय सरकारकै हो भन्ने ठानिन्छ ।

त्यस्ता व्यक्तिले उठाएको विषयसमेत त्यसै ओझेलमा पर्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना कतिपय अवस्थामा सरकारले दाहोरो चरित्र देखाउँदा यस्ता अभिव्यक्ति सत्तारुढ दलबाटै आउने गर्दछन् भन्छन् ।

कुरा कुनै एक विषयको मात्र होइन, अहिले संसद्मा उठ्ने अधिकांश विषय त्यत्तिकै सेलाउने गरेका छन् ।

संसदीय व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धतामा विश्वास कम रहेकाहरुले आफूलाई अभ्यास गराउँदा संसद्को मूल मर्मअनुसार काम हुन नसकेको बुझाई पूर्वसभामुख ढुंगानाको छ । 

संसद्मा उठेको विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिनु सभामुखको समेत दायित्व हो ।

तर, सभामुखसमेत यस  विषयमा धेरै सचेत भएको देखिँदैन । यसले संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह नउठ्ला भन्न सकिँदैन ।